आठ – वर्षापासून विनावेतन त्यासाठी गटसचिवांचा अन्नत्याग आंदोलनाचा इशारा. पुणे येथे सहकार आयुक्त आणि राज्य निबंधक कार्यालयासमोर होणार अन्नत्याग आंदोलन

दैनिक चालु वार्ता वर्धा – उपसंपादक  -अवधूत शेंद्रे

—————————————-

वर्धा- आष्टी :-सहकारी संस्थेच्या गटसचिवांनी सन २०१७ मधे छत्रपती शिवाजी महाराज कर्ज माफी योजनेची कामे जिल्हा सहकारी बँकेत स्वखर्चाने रात्रीचे जागुन कामे केलीत त्यांनी घेतलेल्या मेहनतीने शासनाकडुन जिल्हा सह.बँकेला ८२९१.०५ लक्ष रुपये प्राप्त झाले.हा पैसा सेवा सहकारी संंस्थेच्या कर्जदार सभासदांचा असल्यामुळे गटसचिवांंना वेतनाकरीता द्यावयास पाहिजे होता. परंतु जिल्हा बँकेचे कार्यकारी अधिकारी व सहकारी संस्थेचे वर्धा जिल्हा उपनिबंधक यांनी हेतु पुरस्पर दिले नाही.

तत्कालीन जिल्हा बॅंकेचे कार्यकारी अधिकारी कोरडे म्हटले होते की, जो पर्यंत मी पदावर आहे तो पर्यंत जिल्ह्यातील गटसचिवांचे वेतन ह देणार नाही. जर गटसचिवांना वेतन मिळाले तर माझे तळहाताला केस फुटेल.तेव्हा पासुन तर आज पर्यंत वर्धा जिल्ह्यातील गटसचिवांना वेतनाचा एक पैसा सुध्दा मिळाला नाही असा आरोप गट सचिवानी केला आहे वेतन मिळण्यासाठी गटसचिवांनी सात वर्षात वरीष्ठ स्तरावर सर्वच ठिकाणी दाद मागितली त्यात मुख्यमंत्री,सहकार मंत्री, खासदार,आमदार, संबंधित पालकमंत्री,सहकार सचिव, सहकार आयुक्त,डी.डी.आर, जिल्हाधिकारी या सर्व अधिकाऱ्यांना शेकडो निवेदने, विनंती अर्ज दिले परंतु यापैकी कुणीही गटसचिवांच्या वेतनाची दखल घेतली नाही. सहकार प्रशासनाने गटसचिवांना जबरदस्तीने उपासमारी आणि दारिद्री जीवन जगण्यास भाग पाडले आहे. इतकेच काय तर अनेक गटसचिवांच्या मुलांचे शिक्षण अर्धवट राहिल्यामुळे त्यांच्या मुलांचे जीवन सुध्दा उध्वस्त झाले आहे.कुटंबातील म्हातारे आई-वडील याचे आरोग्य पैशाच्या समस्येमुळे वाढतच गेले.सहकार प्रशासनाने गटसचिवांचे पी.एफ.चे पैसे भरल्या नसल्यामुळे गटसचिवांना पी. एफ. चे पैसे सुध्दा भेटत नाही.यावरून गटसचिवांचे भविष्यही अंधकारमय झाले आहे वर्धा जिल्ह्यातील गट सचिवां मधील काही गटसचिव आर्थिक समस्यांमुळे मरण पावले आहेत.तरी या सहकार प्रशासनाला गटसचिवांची दया येत नाही ही फार मोठी शोकांतिका आहे असे म्हणायला हरकत नाही.महाराष्ट्र राज्य सहकारी सन्था अधिनियम १९६०चे कलम ७९(१) च्या निर्देशा नुसार गटसचिवाना वेतन व इतर देने शासन निर्णय ११०८ प्र.क्र.६९८ र.स.दिनांक १/१२/२००८ अन्वये गठीत झालेल्या जिल्हा देखरेख समितीच्या शिफारशी नुसार दिनांक ६/१२/२०१० चे सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महा.राज्य.पुणे यांचे पत्रानुसार गटचिवांना वेतन देने अनिवार्य आहे.असे असुन सुद्धा

गटसचिवाने केलेल्या कामाचा मोबदला न मिळणे हे कितपत योग्य आहे.जिल्यातील सर्व गटसचिवांना योग्य न्याय मिळण्यासाठी आष्टी तालुक्यातील गटसचिव विलास गुंबळे यांनी प्रत्यक्ष पुण्याला जाऊन सहकार आयुक्त व राज्य निबंधक सहकारी संस्था पुणे यांचे कार्यालयात बसुन अन्नत्याग आंदोलन करण्याचा इशारा दिलेल्या निवेदनातुन केला आहे