
दैनिक चालु वार्ता ठाणे ग्रामीण प्रतिनिधी -विकी जाधव
मुंबई, दि. १०जुलै:
महाराष्ट्रात दिनांक १ फेब्रुवारी २०१४ पासून राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम २०१३ लागू करण्यात आला असून सध्या राज्यात ७ कोटी १६ हजार ६८४ लाभार्थ्यांचा इष्टांक केंद्र सरकारकडून मंजूर आहे. मात्र वाढत्या मागणीनुसार हा इष्टांक सुधारित करून नवीन मंजुरी देण्याची मागणी केंद्र शासनाकडे करण्यात आल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.
विधानसभेत सदस्य राहुल पाटील यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात भुजबळ बोलत होते. या चर्चेत सदस्य किशोर पाटील व अब्दुल सत्तार यांनी देखील सहभाग घेतला.
भुजबळ यांनी सांगितले की, प्राधान्य कुटुंब योजनेत अधिकाधिक पात्र नागरिकांना समाविष्ट करता यावे, यासाठी पूर्वी निश्चित केलेल्या वार्षिक उत्पन्न मर्यादेत (ग्रामीण ४४,००० व शहरी ५९,०००) वाढ करण्यात येणार आहे. या संदर्भात नियंत्रक, शिधावाटप यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे.
राज्यात सध्या ९१ टक्के धान्याचे वितरण पूर्ण झाले असून उर्वरित ९ टक्के धान्य शिल्लक आहे. याबाबत चौकशी करून संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना लवकरच वितरणाच्या सूचना दिल्या जातील. पाच ते सहा महिन्यांपासून धान्य न घेणाऱ्या लाभार्थ्यांच्या शिधापत्रिका रद्द करून त्या ठिकाणी नवीन पात्र लाभार्थ्यांना समाविष्ट करण्याचाही निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.