दै चालु वार्ता 
शेतकऱ्यांसाठी आग्या मोहोळ उठवणाऱ्या बच्चू कडूंच्या प्रहारची कोंडी; अकोला जिल्हाध्यक्षावर ज्वारी खरेदीत भ्रष्टाचाराचा आरोप…
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर प्रहारचे नेते बच्चू कडूंच्या उपोषण आणि पदयात्रेने महाराष्ट्र ढवळून निघालाय. मात्र, बच्चू कडूंच्या प्रहार पक्षाचे अकोला जिल्हाध्यक्ष कुलदीप वसु यांच्यामूळे पक्ष अडचणीत आलाय.
अकोला जिल्ह्यातील अकोट बाजार समितीच्या ज्वारी खरेदीत वसु यांच्या फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीने शेतकऱ्यांच्या नावाने फसवणूक केल्याचा आरोप करण्यात आलाय. राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी विधान परिषदेत या घोटाळ्यावर लक्ष वेधलंय आणि त्यानंतर पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी या प्रकरणाची एसआयटी चौकशी करण्याची घोषणा केलीय. त्यामुळे एकीकडे पक्षाचे सर्वेसर्वा बच्चू कडू शेतकऱ्यांसाठी सरकारला धारेवर धरत असताना दुसरीकडे त्यांच्याच पक्षातील पदाधिकार्‍यावर फसवणूक केल्याचा आरोप होत असल्याने बच्चू कडूंच्या पक्षाची कोंडी झाली असल्याचे बोललं जात आहे.
ज्वारी खरेदीत भ्रष्टाचार, वंचितच्या नेत्याची तक्रार
अकोला जिल्ह्यातील अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समिती सध्या राज्यभर चर्चेत आली आहे ती ज्वारी खरेदी घोटाळ्याच्या आरोपामुळे. हमीभावाने ज्वारी खरेदीसाठी करण्यात आलेला बनावट व्यवहार या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे आणि या सगळ्याचा थेट संबंध प्रहार पक्षाच्या स्थानिक नेतृत्वाशी जोडला जात आहे. या घोटाळ्यात संत नरसिंग महाराज फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी या संस्थेचं नाव समोर आलंय. ही संस्था आहे प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अकोला जिल्हाध्यक्ष कुलदीप वसु यांच्या अध्यक्षतेखाली आहे आणि या ज्वारी खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार वंचितचे नेते निखिल गावंडे यांनी केली आहे.
नेमकं प्रकरण काय ?
बाजार समितीने नोडल एजन्सी म्हणून तालुका खरेदी-विक्री संघ आणि कुलदीप वसु अध्यक्ष असलेल्या संत नरसिंग महाराज फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनीची नेमणूक केली होती. यात संत श्री नरसिंग महाराज फार्मर्स प्रोडूसर कंपनीकडे जवळपास 1100 शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती. तर खरेदी-विक्री संघाकडे 1200च्या जवळपास शेतकऱ्यांनी खरेदीसाठी नोंदणी केली होती. यात वसू यांच्या कंपनीच्या माध्यमातून 180च्या जवळपास शेतकऱ्यांच्या नावाने बोगस ज्वारी खरेदी झाल्याचा आरोप होतोय. अकोट तालुक्यातील जळगाव नहाटेच्या रामेश्वर साबळे यांनी ज्वारी विक्रीसाठी नोंदणी केली. मात्र त्यांचा नंबर लवकर न लागल्यामुळे त्यांना आपली ज्वारी कमी व्हावा व्यापाऱ्याला विकावी लागलीय. अन् हक्काच्या 3500च्या हमीभावावर त्यांना पाणी सोडावं लागलंय.
ज्वारीचा पेराच न केलेल्या शेतकऱ्यांचा सात-बारा वापरायचा. त्यावरील पेरे पत्रकावर फोटोशॉपच्या माध्यमातून ज्वारीचा पेरा दाखवायचा. ज्वारी पिकवलेल्या शेतकऱ्यांकडून पंधराशे ते 2000 अशा कमी भावात ज्वारी खरेदी करायची आणि हिच ज्वारी शासनाला 3500 या हमीभावाने विकायची, अशी ही मोड्स ऑप्रेंडी असल्याचा आरोप होतोय.
दरम्यान, या प्रकरणी विधान परिषदेत राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी यावर थेट आवाज उठवलाय. यावर पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी एसआयटी चौकशीची घोषणा देखील केलीये.
काय सांगते आकडेवारी ?
– तब्बल 5,1,27क्विंटल ज्वारी खरेदी
– शेतकऱ्यांकडून 1500-2000 रुपये दराने ज्वारी खरेदी.
–
– सरकारकडे विक्री 3500 च्या हमीभावाने
–
– सरळसरळ लाखो रुपयांचा गैरव्यवहार!
