दै चालु वार्ता 
राज्य सहकारी बँकेचे 124 कोटींचे कर्ज वाऱ्यावर…
देवळा (नाशिक) येथील वसंतदादा साखर कारखान्याचा केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सहकार विकास परिषदेने लिलाव जाहीर केला आहे. या कारखान्यावर विविध बॅंकांचे तसेच राज्य सहकारी बँकेचे 124 कोटींचे कर्ज थकीत आहे.
त्यामुळे 28 हजार सभासदांचा हा कारखाना वाचविण्यासाठी आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार काय भूमिका घेतात, याची उत्सुकता आहे.
केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या अर्थात सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या नियंत्रणाखालील NCDC संस्थेने कारखान्याच्या लिलावाची किमान बोली 62 कोटी जाहीर केली आहे. या कारखान्याला भाडेतत्वावर द्यावे यासाठी कामगार व सभासद पाठपुरावा करीत होते. मात्र त्याला केंद्रीय संस्थेने दाद दिली नाही. त्यामुळे सभासदांत संतापाचे वातावरण आहे.
भाजपचे आमदार डॉ. राहूल आहेर यांच्या मतदारसंघातील हा कारखाना आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सहकारी बँकेने या कारखान्याला डिस्टीलरी काढण्यासाठी कर्ज दिले. त्यांचे 124 कोटींचे कर्ज थकीत आहे. असे असताना लिलावाची किमान बोली 62 कोटी असल्याने तो चर्चेचा विषय आहे.
पाच तालुक्यांचे कार्यक्षेत्र असलेल्या या कारखान्याच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. थकीत कर्जापोटी NCDC च्या नियंत्रणातील डीआरटी कोर्टाच्या आदेशानुसार येत्या 20 ऑगस्ट रोजी कारखान्याची ऑनलाईन लिलाव प्रक्रिया होईल. त्याची नोटीस कारखान्याच्या प्रवेशद्वारावर लावली आहे. त्यामुळे सभासद व कामगारांत संताप निर्माण झाला.
सहकाराची मरगळ दूर करण्यासाठी प्रयत्नाची गरज सरकार सांगते. दुसरीकडे शेकडो एकर जमीन व मालमत्तेवर डोळा ठेवून ती कोणाच्या तरी घशात घालण्याचा कुटील डाव केंद्रीय सहकार विभागाकडून खेळला जातो. त्याला प्रखर विरोध असून ही प्रक्रिया स्थगीत करून कारखाना भाडेतत्वावर द्यावा या मागणीसाठी मोर्चा काढण्याचे कामगार संघटनेने जाहीर केल्याचे कुबेर जाधव यांनी जाहीर केले आहे.
या कारखान्यावर सर्वाधिक कर्ज बँकांचे आहे. यामध्ये राज्य सहकारी बँकेचे 124 कोटी, HDFC बँकेचे 34 कोटी, कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन, प्रॉव्हिडंट फंड व इतर मिळकती मिळून 41 कोटी, साखर विकास निधी 35 कोटी तसेच इतर बँकांचेही कर्ज प्रलंबित आहे. या स्थितीत केवळ एनसीडीसीच्या थकबाकीच्या आधारे लिलावाची प्रक्रिया राबवली जाणे, संशयास्पद आहे.
या संदर्भात एक कारखाना मोडीत निघत असताना व शेकडो कोटींची मालमत्ता खाजगी व्यक्तीला केवळ 62 कोटींच्या प्रथामिक बोलीवर विक्री होणे अयोग्य आहे. याबाबत ज्या राज्य सहकारी बँकेचे 124 कोटींचे कर्ज आहे, त्या बँकेचे माजी अध्यक्ष आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे अमित शहा यांच्याकडे आपले वजन खर्च करतील का? याची सभासद विचारणा करीत आहे.
