दै चालु वार्ता 
पंतप्रधान मोदींच्या जपान दौऱ्यामुळे अमेरिकेने अब्जावधी रुपये झटक्यात गमावले !
भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २९-३० ऑगस्ट रोजी दोन दिवसांच्या जपान दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्याचे धोरणात्मक महत्त्व अफाट मानले जात असतानाच, जागतिक अर्थव्यवस्थेत मोठी खळबळ उडवणारी घटना समोर आली आहे.
जपानने अमेरिकेशी होणारा तब्बल ५५० अब्ज डॉलर्स (सुमारे ₹४.८२ लाख कोटी रुपये) किमतीचा गुंतवणूक करार अचानक थांबवला आहे. यामुळे अमेरिकेला मोठा धक्का बसला असून, तज्ज्ञांच्या मते या निर्णयामुळे भारत-जपान भागीदारी अधिक दृढ होऊ शकते.
ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणावर जागतिक वाद
अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेल्या टॅरिफ वॉरच्या निर्णयामुळे आधीच जागतिक बाजारपेठेत अस्थिरता आहे. भारतासह अनेक देशांवर आयातीवरील शुल्क ५०% पर्यंत वाढवल्याने तीव्र टीका झाली होती. या पार्श्वभूमीवर अमेरिका-जपान व्यापार करार निर्णायक ठरणार होता. करारानुसार, अमेरिका जपानी आयातीवरील शुल्क २५% वरून १५% वर आणणार होती, तर जपान अमेरिकेत ५५० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करणार होता. परंतु, ट्रम्प यांनी या करारातील नफा ९०% अमेरिकेकडे राहील असा दावा करताच, जपानने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
जपानचा ठाम इशारा
जपानी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की कोणतीही गुंतवणूक परस्पर फायद्याच्या तत्त्वावर आधारित असावी. त्यामुळे जपानचे सर्वोच्च व्यापार वाटाघाटीकार रयोसेई अकाझावा यांनी अमेरिकेचा नियोजित दौरा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. जपानी प्रवक्ते योशिमासा हयाशी यांनी सांगितले की, अमेरिकेच्या प्रशासनाशी काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर अजून चर्चा बाकी आहे.
जपानने विशेष मागण्या ठेवल्या आहेत :
ट्रम्प यांच्या टॅरिफ ऑर्डरमध्ये सुधारणा करावी
ऑटो पार्ट्सवरील शुल्क कमी करावे
अतिव्यापी शुल्क रद्द करावे
या अटी मान्य न झाल्यास जपानकडून गुंतवणुकीवर पुन्हा विचार केला जाऊ शकतो, असा इशारा देण्यात आला आहे.
मोदींचा दौरा आणि बदलता समीकरण
ही घटना अशा वेळी घडली आहे, जेव्हा पंतप्रधान मोदी जपानच्या १५ व्या भारत-जपान वार्षिक शिखर परिषदेसाठी गेले आहेत. जपानचे पंतप्रधान शिगेरू इशिबा यांनी त्यांना आमंत्रित केले असून, या परिषदेत दोन्ही देशांत धोरणात्मक भागीदारी, क्वाड सहकार्य, प्रादेशिक सुरक्षा, तंत्रज्ञान व गुंतवणूक या विषयांवर चर्चा होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, जपानने अमेरिकेसोबतचा करार थांबवल्यामुळे आशियातील आर्थिक समीकरणे बदलू शकतात. भारत-जपान सहकार्याचा वेग वाढेल आणि आशिया-प्रशांत क्षेत्रात भारताचे स्थान अधिक बळकट होईल.
पाश्चिमात्य तज्ज्ञांचे विश्लेषण
पाश्चिमात्य माध्यमांनी ट्रम्प यांच्या धोरणाला आत्मघातकी पाऊल ठरवले आहे.
क्योडो न्यूजने म्हटले आहे की अकाझावा यांचा दौरा पुन्हा कधी होईल हे निश्चित नाही.
रॉयटर्सच्या माहितीनुसार, ते पुढील आठवड्यात वॉशिंग्टनला जाऊ शकतात.
तथापि, जपानचा हा ठाम पवित्रा अमेरिका-जपान व्यापार संबंधांवर सावली टाकणारा आहे.
भारतासाठी संधी
अनेक आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांच्या मते, अमेरिकेला दूर ठेवून जपानने भारताशी धोरणात्मक भागीदारी मजबूत केली, तर आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील सत्ता-संतुलन पूर्णपणे बदलू शकते. मेक इन इंडिया, क्वाड सहकार्य, तंत्रज्ञान व गुंतवणूक क्षेत्रात भारतासाठी नव्या दारांची उघडझाप होऊ शकते. मोदींच्या या दौऱ्यातून मिळणारे धोरणात्मक परिणाम केवळ भारतासाठीच नाहीत तर संपूर्ण आशिया प्रदेशासाठी निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.
जागतिक सत्ता-समीकरणातील मोठी पायरी
जपानने अमेरिकेसोबतचा अब्जावधी डॉलर्सचा करार थांबवणे ही केवळ आर्थिक घटना नसून जागतिक सत्ता-समीकरणातील मोठी पायरी आहे. मोदींच्या जपान दौऱ्यामुळे भारताला या घडामोडीतून महत्त्वाचे फायदे मिळू शकतात. अमेरिकेच्या कठोर टॅरिफ धोरणाचा फटका स्वतः अमेरिकेलाच बसताना दिसत आहे, तर भारत-जपान सहकार्य आणखी मजबूत होण्याचा मार्ग मोकळा होत आहे.
