दै चालु वार्ता 
अखेर ती मागणी मंजूर; सरकारचा मोठा निर्णय…
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, यासाठी पुन्हा एकदा मराठा बांधवांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. मुंबईच्या आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू आहे. लाखो लोक मुंबईमध्ये दाखल झाले आहेत.
मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळावं ही प्रमुख मागणी आहे. दरम्यान आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांना एक दिवसाची परवानगी देण्यात आली होती, त्यानंतर आज देखील मराठा बांधवांना आंदोलनाची परवानगी मिळाली आहे. त्यानंतर आता मोठी बातमी समोर आली आहे. मराठा बाधंवांना दिलासा मिळाला आहे, सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तालुकास्तरावर तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत वंशावळ समितीस शासनाने दि. ३० जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने निर्गमित केला असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या २५ जानेवारी २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये ही समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीच्या कार्यकाळाला यापूर्वी ३० जून २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर, माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढविण्यात आला होता.
या सर्व पार्श्वभूमीवर तालुकास्तरीय वंशावळ समितीस उच्चस्तरीय समितीच्या मुदतवाढीपेक्षा किमान सहा महिने अधिक मुदत देण्याचा विचार शासनाकडून करण्यात आला होता. त्यानुसार, आता या समितीचा कार्यकाळ ३० जून २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.
सदर समितीस २५ जानेवारी २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील सर्व तरतूदी लागू राहतील, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे आता मराठा बांधवांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र दुसरीकडे मराठा बांधवांचं मुंबईच्या आझाद मैदानावर आंदोलन सुरूच आहे, आरक्षण मिळाल्याशिवाय माघार घेणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका यावेळी आंदोलकांनी घेतली आहे.
