दै चालु वार्ता 
भुजबळांच्या बहिष्कारावर एका वाक्यात उत्तर…
मनोज जरांगे हे मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत बेमुदत उपोषणाला बसले होते. सरकारने पाचव्या दिवशी त्यावर एक तोडगा काढला. त्यांच्या हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेट लागू करण्यावर सरकारने सहमती दर्शवली.
याविषयीचा एक शासन निर्णय घेण्यात आला. त्यावरून काही ओबीसी नेते अस्वस्थ झाले आहे. सरकारने दबावात निर्णय घेतल्याचा आणि ओबीसीत कुणबी घुसवल्याची चर्चा सुरू आहे. मंत्री छगन भुजबळही नाराज आहेत. त्यांनी कालच्या कॅबिनेट बैठकीवर बहिष्कार घातला होता. यावर आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली.
भुजबळांच्या मनातील शंका दूर करणार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भुजबळांच्या मनातील शंका दूर करणार असल्याचे सांगितले. भुजबळ कॅबिनेटमधून कुठेही निघून घेले नाहीत. त्यांच्याशी माझी चर्चा झाली आहे. मी त्यांना अश्वस्त केले आहे. जो जीआर काढलेला आहे.त्याचा ओबीसी समाजावर कुठलाही परिणाम होणार नाही. हा सरसकट जीआर नाही. हा पुराव्याचाच जीआर आहे. फक्त मराठवाड्यामध्ये निजामाचं राज्य होतं. त्यामुळे इंग्रजांच्या राज्याचं पुरावे हे इतर ठिकाणी मिळतात. मराठवाड्यात मिळत नाहीत. त्यामुळे निजामाचे पुराव आपण ग्राह्य धरले आहेत. जे खरे कुणबी आहेत. त्यांनाच हा लाभ मिळेल. जे खरे हक्कदार आहे, त्यांनाच त्याचा फायदा होईल. यामध्ये कुणालाही खोटेपणा करता येणार नाही. त्यामुळे अनेक ओबीसी संघटनांनी या जीआरचे स्वागत केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
भुजबळ आणि इतरांच्या मनातील शंका आम्ही दूर करु. जोपर्यंत हे राज्य आहे तोपर्यंत ओबीसींवर अन्याय होणार नाही. जोपर्यंत हे राज्य आहे, तोपर्यंत एका समाजाचं काढून दुसऱ्याला देण्याचा विचार होऊ शकत नाही. आम्ही मराठ्याचं मराठ्यांना तर ओबीसींच ओबीसींना देणार आणि खरा अधिकार ज्याचा त्यांना देणार. दोन समाजाला कधीच एकमेकांसमोर आणणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाचे आभार मानलं. अनेकवेळा समजुती-गैरसमजुती होतात. सर्व समाजाला सोबत घेऊन जाण्याचे आमचे ब्रीदवाक्य असल्याचे फडणवीस म्हणाले. त्यांनी ओबीसी समाजावर कुठलाही अन्याय होणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
