छगन भुजबळ; गुणरत्न सदावर्तेंच्या हालचालींआधीच मराठा समाजाचे वकील ‘अलर्ट’ !

हायकोर्टाला केली विनंती…

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने हैद्राबाद गॅझेट संदर्भात जीआर काढला आहे. नोंदीनुसार मराठा कुणबी, कुणबी, कुणबी-मराठा प्रमाणपत्र देण्याबाबत सरकारने सुसुत्रता आणली आहे.

मात्र, या जीआरद्वारे मराठा समाज ओबीसीमध्ये घुसखोरी करणार असल्याचा आरोप केला जातो आहे. ओबीसी संघटना या विरोधात न्यायलयात जाण्याच्या तयारीत आहेत. तर, गुणरत्न सदावर्ते यांनी देखील याला आपण न्यायालयात चॅलेंज करणार असल्याचे सांगितले आहे.

ओबीसी संघटनांकडून न्यायालयात धाव घेण्याच्या आधीच मराठा संघटनांकडून देखील मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासन निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. अशा परिस्थितीत मराठा समाजाची बाजू ऐकुन घ्यावी, त्याशिवाय एकतर्फी निर्णय पारित केला जाऊ नये, अशी विनंती करणारे कॅव्हेट मराठा आरक्षण समितीचे अभ्यासक तथा मराठा सेवक समितीचे प्रशांत भोसले (सांगली), गणेश म्हस्के पाटील (पुणे) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केले आहे.

जीआर फाडणे थांबवा या जीआर विरोधात आपण न्यायलयात जाणार असल्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले होते. ओबीसी नेत्यांना, तसेच आंदोलन करणाऱ्यांना आवाहन करत भुजबळ म्हणाले होते की, वकिलांमार्फत आम्ही माहिती समजून घेत आहोत, उच्च न्यायालयात जाण्याची आमची तयारी आहे. दरम्यान, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला अनुपस्थित राहण्याचे कारण देखील भुजबळांनी हेच सांगितले की त्यांना वकिलांशी चर्चा करायची होती.

जीआरचा फायदा नाही

मराठा आरक्षणासाठी न्यायालयीन लढाई लढणारे विनोद पाटील यांनी या जीआरचा मराठा समाजाला कुठलाही फायदा होणार नाही, असे म्हटले आहे. त्यांनी सांगितले की, मराठवाड्यात फक्त 48 हजार नोंदी सापडल्याचं सरकारात नमूद आहे, त्यानुसार 2 लाख 39 हजार अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. ही स्वागतार्ह बाब असून हा ही आपला विजयच आहे! पण मग बाकीच्या मराठ्यांचं काय? त्यांचा विचार कोण करणार? पुन्हा पुन्हा स्पष्ट सांगतो की, कालच्या जीआरमध्ये समाजाला नव्याने काहीही मिळालं नाही? कोर्टात जाऊ, सर्वांना मिळणार आरक्षण घेऊ!