दै चालु वार्ता 
महाराष्ट्रातील किती मतं फुटली; मोदी-शाहांनी ‘अशी’ मारली बाजी ?
भारताच्या उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत एनडीएचे (NDA) उमेदवार सीपी राधाकृष्णन यांनी मोठा विजय मिळवला. त्यांनी त्यांचे प्रतिस्पर्धी आणि इंडिया आघाडीचे बी सुदर्शन रेड्डी यांचा एकूण 452 मते मिळवून पराभव केला.
सुदर्शन रेड्डी यांना 300 मते मिळाली. एनडीएने जवळजवळ दोन चतुर्थांश बहुमत मिळवले आहे. भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) दावा केला की 14 खासदारांनी क्रॉस-व्होटिंग केले आहे.
उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत विरोधी आघाडीनेही चांगले आव्हान दिले. परंतु, त्यांची संख्या एनडीएपेक्षा कमी होती. या निवडणुकीत जिंकण्यासाठी 392 मते आवश्यक होती, जी एनडीए उमेदवाराने सहज मिळवली.
आज (9 सप्टेंबर) झालेल्या निवडणुकीत 767 खासदारांनी मतदान केले. यापैकी 15 मते अवैध ठरली. एकूण 782 खासदारांना या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार होता. विरोधी पक्षांकडून मिळालेली 14 मते हे एनडीएसाठी मोठं यश आहे. कारण 15 मतं ही अवैध घोषित करण्यात आली आणि विरोधी पक्षातील 14 मते एनडीएला मिळाल्याने विरोधी पक्षाला नुकसान झाले.
त्यांच्या खासदारांच्या आकडेवारीसह, एनडीएला काही क्रॉस व्होटिंगचा फायदाही मिळाला. एनडीएची एकूण संख्या 427 होती. पण वायएसआर काँग्रेसच्या (YSR Congress) 11 खासदारांची मतं मिळल्याने एनडीएचा आकडा 438 पर्यंत पोहचला. याशिवाय क्रॉस व्होटिंगद्वारे 14 अतिरिक्त मते सीपी राधाकृष्णन यांच्या खात्यात गेली.
उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी जुलैमध्ये आरोग्याच्या कारणास्तव राजीनामा दिल्यानंतर ही निवडणूक घेण्यात आली. संसद संकुलातील वसुंध भवनात सकाळी 10 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत मतदान झाले. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या खासदारांनी या निवडणुकीत मतदान केले.
विरोधी पक्षाची रणनीती आणि एनडीएची तयारी
मतदान प्रक्रियेदरम्यान संदेश जावा यासाठी विरोधकांनी सुदर्शन रेड्डी यांना उमेदवारी दिली. परंतु त्यांच्या रणनीतीचा एक भाग म्हणून, एनडीएने क्रॉस व्होटिंगद्वारे विरोधी पक्षांच्या मतपेढीत अडथळा निर्माण केला आणि 452 मते मिळवली.
सुदर्शन रेड्डी म्हणाले की, त्यांनी स्वतःच्या विवेकाच्या आवाजावर मतदान करण्याचे आवाहन केले होते. पण तरीही काही क्रॉस व्होटिंग झाले आणि एनडीएला त्याचा फायदा मिळाला.
अवैध मते आणि दुरुस्तीची आवश्यकता
या निवडणुकीत 15 मते अवैध आढळली, म्हणजेच एकूण मतांच्या सुमारे 2 टक्के. यावरून असे दिसून येते की, मतदान प्रक्रियेत खासदार चुका करण्याची किंवा जाणूनबुजून अवैध मते देण्याची शक्यता होती. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, भविष्यात अशा निवडणुकांमध्ये, खासदारांना योग्यरित्या मतदान करण्यासाठी दीर्घ प्रशिक्षणाची आवश्यकता असेल जेणेकरून अवैध मतांची संख्या कमी होईल.
