दै चालु वार्ता 
हैद्राबाद गॅझेट लागू करण्याचा शासन निर्णय काढल्याने कुणबी दाखले देवून त्यांना ओबीसीमधून आरक्षण देण्यासाठी ज्येष्ठ नेते, मंत्री छगन भुजबळ यांनी विरोध केला आहे.
भुजबळ यांचा आरक्षणासंदर्भात अभ्यास आहे. ओबीसी समाजाच्या हितासाठी ते गेल्या अनेक वर्षापासुन कार्य करीत आहेत. यामुळे राज्य सरकारने काढलेल्या मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील शासन निर्णयास भुजबळ यांचा विरोध योग्यच असल्याची भूमिका शरद पवार गटाचे नेते व माजी मंत्री अनिल देशमुख यांनी व्यक्त केली आहे.
देशमुख म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याबाबत आमचा विरोध नाही. ओबीसी समाजाला मुळातच आरक्षण 27 टक्के आहे. यात 13 टक्के भटके विमुक्त व इतर साठी राखीव आहे. उरलेल्या 19 टक्क्यांत जर मराठा समाजाला सरकारने शासन निर्णय काढल्याप्रमाणे आरक्षण दिले. तर ओबीसीच्या आरक्षणामध्ये वाटेकरी वाढणार आहेत. त्यामुळे ओबीसी समाजाचे प्रचंड नुकसान होणार आहे.
मराठा समाजातील “पात्र” व्यक्तींनाच कुणबी दाखले दिले जातील, असा उल्लेख शासन निर्णयात आधी होता. पण या “पात्र” शब्दाला मनोज जरांगे यांनी विरोध केला आणि तो शब्द काढुन टाकण्यात आला. त्यामुळे मराठा समाजाला कुणबी दाखले मिळणे सोपे होणार आहे. हैदराबाद गॅझेटचा दाखला देऊन मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण मिळवून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न हा ओबीसी समाजाच्या अधिकारावर गदा आणणारा आहे. इतिहासातील काही कागदपत्रांवरुन नवा समाज ओबीसीमध्ये आणण्याचा निर्णय हा अन्यायकारक ठरणार आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या बाबतीत शासनाने घेतलेल्या निर्णयाला आमचा विरोध आहे.
