उद्धव ठाकरे यांच्या काळातील निर्णय महायुतीच्या पथ्यावर ?

मुंबई महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी प्रभागांच्या भौगोलिक सीमांबाबतचा प्रारुप आराखडा ऑगस्ट महिन्यात जाहीर झाला असून त्यावर आलेल्या हरकती व सूचनांवरील सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण आहे.

एकूण ४९४ हरकती व सूचनांवर अवघ्या अडीच दिवसात सुनावणी पूर्ण झाली. अखेरच्या दिवशी २८ हरकती आणि सूचनांवर सुनावणी पार पडली. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने प्रभाग रचनेचे सारे अधिकार राज्य सरकारकडे घेतले होते. त्यामुळे यंदाची सुनावणी घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या काळातील निर्णय महायुतीच्या पथ्यावर पडल्याची चर्चा आहे.

राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरच अपेक्षित असून मुंबई महापालिकेने आगामी निवडणुकीसाठी प्रभागांच्या भौगोलिक सीमांबाबतचा प्रारुप आराखडा २२ ऑगस्ट रोजी जाहीर केला. या प्रारुप आराखड्यावर नागरिकांकडून हरकती व सूचना सादर करण्यासाठी ४ सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मुदतीच्या शेवटच्या दिवसांपर्यंत मुंबई महापालिकेकडे ४९४ हरकती व सूचना नोंदवण्यात आल्या होत्या. या ४९४ हरकती व सूचनांवर बुधवारपासून सुनावणी सुरू झाली, नरिमन पॉईंट येथील यशवंतराव चव्हाण सेंटर सभागृहात ही सुनावणी पार पडली. तीन दिवस ही सुनावणी होणार होती. मात्र अवघ्या अडीच दिवसात ही सुनावणी पार पडली.

महाराष्ट्र शासनाने अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) इक्बाल सिंह चहल यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली असून त्यांच्यामार्फत सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीच्या वेळी महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी, विशेष कार्य अधिकारी (निवडणूक) विजय बालमवार, सह आयुक्त (निवडणूक आणि कर निर्धारण व संकलन) विश्वास शंकरवार, सहायक आयुक्त (कर निर्धारण व संकलन) गजानन बेल्लाळे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. सुनावणीच्या पहिल्या दिवशी म्हणजेच १० सप्टेंबर रोजी १८९, ११ सप्टेंबर रोजी २७७, तसेच तिसऱ्या दिवशी २८ सूचना व हरकतींवर सुनावणी झाली. तीन दिवसांमध्ये एकूण ४९४ हरकती व सूचनांवरील सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण झाली.

दरम्यान, मुंबईत २२७ प्रभागांची संख्या कायम ठेवण्यात आली असल्यामुळे २०१७ च्या निवडणुकीच्या वेळी जशी प्रभाग रचना होती त्यात यंदा फारसे बदल झालेले नाहीत, असा दावा केला जात असला तरी प्रत्येक प्रभागात अगदी लहान लहान स्तरावर लक्षातही येणार नाही अशा पद्धतीचे बदल करण्यात आले आहेत. एखादी इमारत दुसऱ्या विभागात दाखवणे, एखादा प्रभागाचा आकार लहान करणे असे बदल करण्यात आले आहेत. याबाबत मोठ्या संख्येने रहिवाशांनी तक्रारी केल्या आहेत. त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले असले तरी त्यानुसार बदल होणार की नाही हे आता प्रभाग आराखडा अंतिम होईल तेव्हाच समजू शकणार आहे.

दरम्यान, महापालिकेची मुदत मार्च २०२२ ला संपली तेव्हापासून प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. राज्यात उद्धव ठाकरे यांचे सरकार असताना प्रभाग रचनेचे सार अधिकार निवडणूक आयोगाकडे न ठेवता राज्य सरकारने स्वत:कडे घेतले. तसेच प्रभागांची संख्या ही २२७ वरून २३६ केली. राज्यात सत्तापालट झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर महायुतीच्या सरकारने प्रभागांची संख्या पुन्हा २२७ केली. मात्र प्रभाग रचनेचे अधिकार राज्य सरकारकडे घेण्याचा निर्णय तसाच ठेवला. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या काळातील हा निर्णय महायुतीला फायदेशीर ठरणार असल्याची चर्चा दबक्या आवाजात सुरू आहे.

विरोध करणारे भाजपात गेले…

भाजपने २०१७ मध्ये आपल्या फायद्यासाठी प्रभाग रचना केली होती असा आरोप काँग्रेस आणि शिवसेनेने केला होता. त्यामुळे प्रभागांची पुनर्रचना करण्याची मागणी या दोन पक्षांंनी केली होती. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने प्रभागांची संख्या २३६ केली होती. परंतु, महायुती सरकारने पुन्हा ही संख्या २२७ केली. तसेच यंदा २०१७ मधील प्रभाग रचनाच कायम ठेवण्यात आली आहे. मात्र तरीही काँग्रेसने या प्रभाग रचनेला कोणताही विरोध केला नाही. २०१७ च्या प्रभाग रचनेला विरोध करणारे माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा हे भाजपमध्ये गेले असून त्यानंतर आता काँग्रेसमध्ये कोणीही विरोध केला नाही. मात्र काही अपक्ष नगरसेवकांनी आपापल्या पातळीवर हरकती नोंदवल्या आहेत.