दै चालु वार्ता 
वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या भत्त्यात वाढ; तर शेतकरी भवन योजनेलाही…
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची एक महत्त्वाची बैठक आज (१६ सप्टेंबर) पार पडली. याबैठकीत राज्याशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.
त्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत आठ प्रमुख निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील काही सदस्य उपस्थित होते..
दरम्यान, आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्र अ‍ॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिअॅलिटी पॉलिसी २०२५ जाहीर करण्यात आलं. तसेच, वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांसाठी भत्ता वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच, आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील विविध कामे आणि राज्यात मुसळधार पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेण्यात आला.
मंत्रिमंडळ बैठकित कोणते निर्णय झाले?
महाराष्ट्र ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी धोरण २०२५ जाहीर, सन २०५० पर्यंतचे नियोजन, सुमारे ३ हजार २६८ कोटी रुपयांचा आराखडा (उद्योग विभाग)
उद्योग विभाग
महाराष्ट्र ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी धोरण २०२५ जाहीर करण्यात आले आहे. याच निर्णयाअंतर्गत सन २०५० पर्यंतचे नियोजन करण्यात आले असून सुमारे ३ हजार २६८ कोटी रुपयांचा हा आराखडा असणार आहे.
वस्त्रोद्योग विभाग
अकोला येथील दि निळकंठ सहकारी सूतगिरणीला “खास बाब” म्हणून शासन अर्थसहाय देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अर्थसहाय्याच्या ५:४५:५० या गुणोत्तरानुसार निवड करण्यात येणार आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य
मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन निर्वाह भत्ता तसेच विद्यार्थींनीसाठीच्या स्वच्छता प्रसाधन भत्त्यात सुमारे दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे. या निर्णयाच हजारो विद्यार्थी- विद्यार्थिनींना फायदा होणार आहे.
सहकार व पणन विभाग
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजनेस पुढील दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्यभरात ११६ बाजार समित्यांमध्ये नवीन शेतकरी भवन बांधण्यासाठी व अस्तित्वातील भवनांच्या दुरूस्तीसाठी असा एकूण १३२ कोटी ४८ लाखांचा खर्च केला जाणार आहे. विविध ठिकाणी ७९ नवीन शेतकरी भवन उभारण्याचे प्रस्तावित आहे.
सहकार व पणन विभाग
आधुनिक संत्रा केंद्र उभारण्याच्या योजनेस २ वर्षे मुदतवाढ देण्यात आली आहे. नागपूर, काटोल, कळमेश्वर, (जि.नागपूर), मोर्शी (जि.अमरावती ) व संग्रामपूर, (जि.बुलढाणा) येथे आधुनिक संत्रा केंद्र उभारण्यात येत आहेत. मुदतवाढीसह योजनेच्या स्वरुपात अनुषंगिक बदल करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग
भंडारा ते गडचिरोली दरम्यान ९४ किलोमीटरचा द्रुतगती महामार्ग बांधण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.. प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्ग प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून उभारण्यात येणार आहे. प्रकल्पाच्या आखणीस व भूसंपादनास मान्यता देण्यात आली. भुसंपादनासह अनुषंगिक ९३१ कोटी १५ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता आजच्या बैठकीत देण्यात आली आहे.
ऊर्जा विभाग
नवीनकरणीय ऊर्जा प्रकल्प उभारणीसाठी संयुक्त उद्यम कंपनी. महानिर्मिती व मे.सतलज जलविद्युत निगम लि. यांची संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. राज्यभरात ५ हजार मेगावॅट क्षमतचे प्रकल्प विकसित केले जाणार.
नियोजन विभाग
राज्याच्या पायाभूत सुविधा उपसमितीला मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील पायाभूत प्रकल्पांबाबत यापुढे उपसमिती यापुढे मंत्रिमंडळ समिती म्हणून कामकाज करतील.
