दै चालु वार्ता 
‘ते’ प्रकरण पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश !
राज्य सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ यांना मोठा धक्का बसला आहे. भुजबळांविरोधातील 2021 च बेनामी मालमत्ता प्रकरण पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश विशेष न्यायालयाने दिले आहे. याआधीचा खटला रद्द करण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश मेरिटवर नसून केवळ तांत्रिक मुद्द्यांवर असल्याचं विशेष न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
त्यामुळे आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 6 ऑक्टोबरला होणार आहे.
मंत्री छगन भुजबळ यांची अडचण वाढणार
मुंबई आणि नाशिक येथील बेनामी मालमत्तांप्रकरणी भुजबळ कुटुंबीयांविरुद्ध आयकर विभागाने 2021 मध्ये कारवाई सुरू केली होती या प्रकरणी विशेष न्यायालयाने छगन भुजबळ, पंकज भुजबळ आणि समीर भुजबळ यांना समन्स बजावलं होतं. मात्र सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला भुजबळ कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होत. त्यानंतर डिसेंबर 2024 मध्ये उच्च न्यायालयाने खटला रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश मेरिटवर नसून केवळ तांत्रिक मुद्द्यांवर आधारित असल्याचे म्हणत विशेष न्यायालयाने हे प्रकरण पुन्हा सुरु करण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायाधीशांनी आदेशात काय म्हटले?
खासदार/आमदारांच्या प्रकरणांसाठी असलेले विशेष न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर यांनी खटला पुन्हा सुरु करण्याचे आदेश देताना म्हटले की, ‘उच्च न्यायालयाने खटला रद्द करताना या प्रकरणातील तथ्ये किंवा खटल्याच्या गुणवत्तेचा विचार केला नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे अवलोकन केल्यानंतर खटला रद्द करण्याचा निर्णय केवळ तांत्रिक आधारावर देण्यात आला होता.’
आता खटला पुन्हा सुरु होणार
विशेष न्यायालयाने पुढे म्हटले की, ‘उच्च न्यायालयाने अभियोक्त्यांना त्यांची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारल्यास कार्यवाही पुन्हा सुरू करण्याची स्वातंत्र्य दिले आहे. त्यात म्हटले आहे हा खटला केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वसूचनेच्या आधारावर रद्द करण्यात आली होती, गुणवत्तेच्या आधारावर नाही. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाने (अभियोक्त्याची) पूर्वसूचना स्वीकारली आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाचा पूर्वीचा निर्णय रद्द करण्यात आला असून आता खटला पुन्हा सुरु करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
