न्यायमूर्ती सूर्यकांत होणार देशाचे सरन्यायाधीश; जाणून घ्या त्यांची कारकिर्द…
दै चालु वार्ता
1 min read
सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी भावी सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचे नाव सुचवण्यासाठी केंद्रीय कायदा मंत्रालयाला प्रस्ताव पाठवला आहे.
गवई २३ नोव्हेंबर रोजी त्यांच्या पदावरून निवृत्त होत आहेत. न्यायमूर्ती सूर्यकांत २४ नोव्हेंबर रोजी सरन्यायाधीशपदी नियुक्त होतील. ९ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत ते या पदावर कार्यरत असतील. जाणून घेवूया देशाच्या भावी सरन्यायाधीशांच्या कारकिर्द विषयी….
अत्यंत गरिबीत बालपण…
सूर्यकांत यांचा जन्म १० फेब्रुवारी १० फेब्रुवारी १९६२ रोजी हिसार जिल्ह्यातील पेटवार गावात झाला. त्यांचे बालपण अत्यंत गरीब परिस्थितीत गेले. त्यांनी प्राथमिक शिक्षण गावातील शाळेत पूर्ण केले. १९८१ मध्ये हिसार येथील सरकारी पीजी कॉलेजमधून पदवी प्राप्त केली. १९८४ मध्ये त्यांनी रोहतक येथील महर्षी दयानंद विद्यापीठातून कायद्याची पदवी (एलएलबी) पूर्ण केली. त्याच वर्षी त्यांनी हिसार येथील जिल्हा न्यायालयात वकिली सुरू केली. १९८५ मध्ये त्यांनी चंदीगड येथील पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात वकिली सुरू केली. संवैधानिक, सेवा आणि दिवाणी बाबींमध्ये त्यांच्या सखोल समज यामुळे त्यांनी आपली वेगळी ओळख निर्माण केली.
हरियाणाचे सर्वात तरुण ॲडव्होकेट जनरल
सूर्यकांत यांना ७ जुलै २००० रोजी हरियाणाचे अॅडव्होकेट जनरल म्हणून नियुक्त करण्यात आले, ते हे पद भूषवणारे सर्वात तरुण व्यक्ती बनले. पुढच्या वर्षी, त्यांना वरिष्ठ अॅडव्होकेट म्हणून बढती मिळाली. ९ जानेवारी २००४ रोजी ते पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे कायमस्वरूपी न्यायाधीश बनले. ५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी त्यांना हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आले. तेथे त्यांच्या प्रशासकीय कौशल्याचे आणि न्यायिक दृष्टिकोनाचे सर्वत्र कौतुक झाले.
नियुक्ती प्रक्रिया सुरू
न्यायाधीशांच्या नियुक्ती आणि बदल्यांचे नियमन करणाऱ्या मेमोरँडम ऑफ प्रोसिजरनुसार, सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात वरिष्ठ आणि योग्य न्यायाधीशाला मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्त केले जाते. सरन्यायाधीश गवई यांच्यानंतर, न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीश आहेत.नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरन्यायमूर्ती सूर्यकांत २४ नोव्हेंबर रोजी भारताचे ५३ वे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारतील. ते ९ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत हे पद भूषवतील.
