सरपखेड–धोडप बुद्रुक रस्ता महिन्यात झाला नाही तर जिल्हा परिषद-पंचायत समिती निवडणुकांवर बहिष्कार! गावकऱ्यांचा थेट इशारा – आता मूकपणा नाही, संघर्ष अटळ

रिसोड | प्रतिनिधी : विजय जुंजारे

सरपखेड ते धोडप बुद्रुक हा अत्यंत महत्त्वाचा ग्रामीण रस्ता गेल्या तब्बल २० वर्षांपासून पूर्णतः बंद अवस्थेत आहे. रस्त्याची अवस्था इतकी भीषण आहे की या मार्गावरून प्रवास करणे म्हणजे जिवावर बेतलेला धोका बनला आहे. मोठमोठे खड्डे, चिखल आणि दगडधोंड्यांमुळे हा रस्ता आता रस्ताच राहिला नसून अपघातांचा सापळा ठरला आहे.

या रस्त्याच्या दयनीय अवस्थेमुळे अनेक महिलांना रस्त्यातच प्रसूती होण्याची वेळ आली आहे. अनेक नागरिकांचे अपघात होऊन मणके मोडले आहेत, तर अनेकांना कायमस्वरूपी पाठीचा गंभीर त्रास सुरू झाला आहे. आजही या रस्त्याने प्रवास करणारे नागरिक भीतीच्या छायेत जीवन जगत आहेत.

विशेष म्हणजे या सरपखेड–धोडप बुद्रुक रस्त्याकडे गेल्या २० वर्षांपासून लोकप्रतिनिधी व राजकारणी यांनी पाठ फिरवली आहे. निवडणुकीपुरतेच आश्वासन देणारे नेते, निवडणूक संपताच या भागाला विसरतात, हेच या रस्त्याचे दुर्दैव आहे.

या रस्त्यावरून सरपखेड, धोडप बुद्रुक, भापूर, लेहणी, डोणगाव अशी अनेक महत्त्वाची गावे जोडलेली आहेत. तरीसुद्धा या रस्त्याच्या दुरुस्तीकडे शासन व प्रशासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष सुरू आहे.

पूर्वी या मार्गावरून रिसोड ते डोणगाव एस.टी. बस नियमित सुरू होती, मात्र रस्त्याच्या अत्यंत खराब अवस्थेमुळे ती बस अनेक वर्षांपासून बंद करण्यात आली आहे. परिणामी, एस.टी. महामंडळाचा सुमारे १५ ते २० वर्षांचा महसूल बुडाला आहे, तरीही याकडे कोणताही लोकप्रतिनिधी गांभीर्याने लक्ष देताना दिसत नाही.

महात्मा गांधींनी “खेड्याकडे चला” असा संदेश दिला होता. मात्र आज वास्तव असे आहे की खेड्यांची अवस्था इतकी बिकट झाली आहे की खेडी रिकामी पडत चालली आहेत. रस्ते नाहीत, वाहतूक नाही, आरोग्य सेवा नाही—मग ग्रामीण जनतेने गावात राहायचे तरी कसे, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.

हा सरपखेड–धोडप बुद्रुक रस्ता केवळ वाहतुकीचा प्रश्न नसून आरोग्य, शिक्षण, रोजगार आणि मानवी हक्कांचा गंभीर प्रश्न बनला आहे. तरीही गेली दोन दशके या रस्त्याच्या प्रश्नावर केवळ राजकीय उदासीनताच पाहायला मिळत आहे.

दरम्यान, जर हा रस्ता येणाऱ्या एका महिन्याच्या आत सुरू झाला नाही, तर सरपखेड, धोडप बुद्रुक, भापूर, लेहणी, डोणगाव आदी सर्व गावकरी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांवर बहिष्कार टाकतील, असा थेट आणि स्पष्ट इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.

“रस्ता नाही तर मतदान नाही” अशी ठाम भूमिका गावकऱ्यांनी घेतली असून, प्रशासनाने तात्काळ दखल न घेतल्यास तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.