राजगुरुनगर परिसरातील वीटभट्ट्यांसाठी लाल मातीचा उगम अंधारात  पर्यावरण संरक्षण कायदे, खनिज नियमांची उघडपणे पायमल्ली – प्रशासनाची गंभीर उदासीनता

खेड तालुका प्रतिनिधी -:विजयकुमार जेठे

राजगुरुनगर व लगतच्या परिसरात सुरू असलेल्या वीटभट्टी उद्योगात मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाणारी लाल माती ही स्थानिक भूभागात नैसर्गिकरीत्या उपलब्ध नाही, हे भूगर्भशास्त्रीय सत्य असताना, ही माती नेमकी कुठून आणली जात आहे, याबाबत आजतागायत कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. हा प्रकार केवळ संशयास्पद नसून, तो पर्यावरण संरक्षण कायदा, खनिज (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९५७, महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन नियम आणि वनसंरक्षण कायदा यांचा थेट भंग करणारा ठरतो.

विश्वसनीय माहितीनुसार, राजगुरुनगर परिसरातील अनेक वीटभट्ट्यांसाठी लागणारी लाल माती भिमाशंकर परिसर, खेड तालुक्यातील पश्चिम डोंगराळ भाग, सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांतील संवेदनशील क्षेत्रातून उत्खनन करून वाहतूक केली जात असल्याची दाट शक्यता आहे. जर हे उत्खनन वनक्षेत्र, डोंगर उतार, जलसंधारण क्षेत्र किंवा इको-सेंसिटिव्ह झोनमध्ये होत असेल, तर तो प्रकार गंभीर गुन्ह्याच्या श्रेणीत मोडतो.

परवानगीशिवाय उत्खनन म्हणजे नैसर्गिक संपत्तीची सरळसरळ चोरी

कायद्यानुसार,

कोणतेही गौण खनिज उत्खनन करण्यासाठी महसूल विभागाची रीतसर मंजुरी

पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन (Environmental Clearance)

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची (MPCB) संमती

तसेच वाहतुकीसाठी रॉयल्टी पावती, वाहतूक परवाना व ई-चलन अनिवार्य आहे

मात्र प्रत्यक्षात लाल माती वाहून नेणाऱ्या वाहनांची तपासणी होत नाही, त्यांच्याकडे आवश्यक कागदपत्रे आहेत की नाही, याकडे संबंधित विभाग जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. हे दुर्लक्ष म्हणजे बेकायदेशीर उत्खननाला मूक संमती देण्यासारखेच आहे.

सह्याद्री, जंगल आणि पाणी साठ्यावर घाला

अनियंत्रित लाल माती उत्खननामुळे:

सह्याद्रीच्या डोंगर उतारांची नैसर्गिक रचना उद्ध्वस्त

वनक्षेत्राचे हळूहळू क्षरण

पावसाळ्यात भूस्खलनाचा धोका

पाणलोट क्षेत्र नष्ट झाल्याने भूजल पातळीवर दीर्घकालीन परिणाम

असे अपरिवर्तनीय नुकसान होत आहे. हे नुकसान केवळ आजचे नसून, भावी पिढ्यांच्या हक्कांवर घाला घालणारे आहे.

प्रशासनाची जबाबदारी टाळता येणार नाही

या संपूर्ण प्रकरणात महसूल विभाग, वनविभाग, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि स्थानिक प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद आहे. नियमांचे उल्लंघन उघड असताना कारवाई न करणे, हे कर्तव्यच्युततेचे गंभीर उदाहरण ठरते.

तात्काळ कारवाईची मागणी

परिसरातील नागरिक, पर्यावरण कार्यकर्ते व सजग घटकांकडून मागणी होत आहे की,

सर्व वीटभट्ट्यांची व त्यांच्या कच्च्या मालाच्या स्रोतांची तात्काळ चौकशी

लाल मातीचे उत्खनन व वाहतुकीचे मूळ ठिकाण सार्वजनिक करणे

बेकायदेशीर उत्खननात सहभागी असलेल्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणे

संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून शिस्तभंग कारवाई करणे

विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा विनाश मान्य नाही

विकास आवश्यक आहे, मात्र कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन, पर्यावरण नष्ट करून केलेला विकास म्हणजे गुन्हाच आहे. आज लाल माती, उद्या डोंगर, आणि परवा पाणीही संपले, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? हा प्रश्न आता केवळ नागरिकांचा नाही, तर न्यायालये आणि संवैधानिक संस्थांनी दखल घेण्याजोगा गंभीर मुद्दा बनला आहे.