दै चालु वार्ता 
खासगी जागेवर सुद्धा आयटी टाऊनशीप (माहिती तंत्रज्ञान) उभारण्यास मान्यता देण्याबरोबरच शासनाने आता आयटी क्षेत्रासाठी सवलती जाहीर केल्या आहेत. त्यानुसार आयटी धोरणानुसार मुद्रांक शुल्क माफी, विद्युत शुल्क सवलत आदी सवलती देण्यास मान्यता दिली आहे.
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यात आयटी उद्योग वाढण्यास चालना मिळणार आहे.
आयटी धोरणाअंतर्गत सवलती देताना शासनाने विकासकाची अर्हता, त्याचे निकषही जाहीर केले आहे. खासगी माहिती तंत्रज्ञान उद्यान स्थापन करणाऱ्या संस्थांचे घटना नोंदणीकृत मालकी, भागीदारी संस्था, खासगी मर्यादित कंपनी, सहकारी संस्था अथवा ट्रस्ट यापैकी असावी.
तसेच, ज्या इमारतीचे अथवा परिसराचे क्षेत्रफळ 20 हजार चौ.फुट पेक्षा जास्त असेल त्यांना आयटी पार्क म्हणून ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. तसेच, मुद्रांक शुल्क माफी, विद्युत शुल्क माफी यासाठी सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडे अर्ज केल्यास 15 दिवसांच्या कालावधीमध्ये त्यास मंजुरी देण्याचे बंधन शासनाने घातले आहे.
ही आहेत नवी उद्दिष्टे
– राज्याचे आयटी, सेवा क्षेत्रातील अग्रस्थान कायम राखणे
– कमी विकसित भागात गुंतवणुकीस चालना देणे
– शिक्षित तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देणे
– राज्याच्या विकासाकरिता माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचा वापर
– निर्यात क्षेत्रातील उलाढाल वाढविणे
