पुरवठा विभागाची निष्क्रियता, गरीब कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ  रास्त धान्य दुकानदारांची मनमानी, भ्रष्टाचाराचे आरोप.

दैनिक चालु वार्ता उदगीर प्रतिनिधी -अविनाश देवकते

लातूर (उदगीर) : उदगीर-जळकोट विधानसभा मतदारसंघातील तसेच उदगीर, जळकोट आणि देवणी तालुक्यातील एकूण २०७ गाव, वाडी, तांडा आणि वस्त्यांमध्ये स्वस्त धान्य वितरण अद्याप सुरू झालेले नाही. यामुळे लाखो रेशनकार्ड धारक अन्नधान्यापासून वंचित राहिले आहेत. आज १८ मार्च उलटूनही शासकीय रास्त धान्य दुकानदारांकडून कोणतेही धान्य वितरण झालेले नाही, ज्यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.

राशन दुकानदारांचे स्पष्टीकरण आणि पुरवठा विभागाची उदासीनता

राशन दुकानदारांनी याबाबत विचारणा केल्यावर पुरवठा विभागाच्या यंत्रणेमध्ये गोंधळ असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मशीनवर अद्याप धान्य वितरणाची नोंद उपलब्ध नाही, त्यामुळे धान्य वाटप सुरू करता येत नाही, असे दुकानदारांचे म्हणणे आहे. तर काही दुकानदारांच्या मते, या महिन्यापासून ई-केवायसी आणि शंभर रुपयांत आनंदाचा शिधा योजनेअंतर्गत वाटप होणार असल्यामुळे तांत्रिक अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत.

शासनाच्या नियमानुसार, दर महिन्याच्या १ ते ७ तारखेपर्यंत राशन दुकानदारांनी धान्य भरण्यासाठी आणि वाटप करण्यासाठी तयारी करावी. मात्र या महिन्यात १८ तारीख उलटूनही प्रत्यक्ष धान्य वाटप सुरू झालेले नाही, ज्यामुळे शेकडो गरीब कुटुंबे उपासमारीच्या उंबरठ्यावर आली आहेत.

ऑनलाईन प्रणालीचा गोंधळ आणि गरीब जनतेचे हाल

राशनकार्ड धारकांना यंदाच्या महिन्यापासून ई-केवायसी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे, तसेच शासनाने मोफत धान्य किट आणि “आनंदाचा शिधा” योजनेंतर्गत शंभर रुपयांत धान्य वाटप करण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक पुरवठा आणि तांत्रिक प्रक्रिया वेळेत पूर्ण न झाल्यामुळे गोंधळ उडाला आहे.

यामुळे गरीब आणि मजूर वर्गाचे मोठे नुकसान होत आहे. अनेक कुटुंबे रोजंदारीच्या कमाईवर अवलंबून असल्यामुळे राशन मिळाले नाही तर त्यांची उपासमारीची वेळ येते.

अधिकाऱ्यांचा गोंधळ आणि निष्काळजीपणा

याबाबत जिल्हा पुरवठा अधिकारी, तालुका पुरवठा अधिकारी आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता कोणत्याही अधिकाऱ्यांकडून योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही.

ग्राहक संरक्षण परिषदेचे शासन नियुक्त सदस्य बालासाहेब गोविंदराव शिंदे यांनी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्याकडे याबाबत तक्रार दाखल केली आहे.

राशन दुकानदारांची मनमानी आणि भ्रष्टाचाराचा आरोप 

स्थानिक नागरिक आणि रेशनकार्ड धारकांनी आरोप केला आहे की राशन दुकानदार सरकारच्या नियमांचे पालन करत नाहीत. अनेक दुकानदार धान्य वाटपात टाळाटाळ करतात, अपुऱ्या प्रमाणात धान्य देतात किंवा सरळ वाटपच नाकारतात.

नागरिकांनी असा आरोप केला आहे की, पुरवठा विभागातील अधिकारी आणि राशन दुकानदार यांच्यात संगनमत आहे. राशन दुकानदारांना गोडाऊन मधून अपूर्ण प्रमाणात धान्य मिळते, त्यामुळे ते धान्यात कपात करून वाटप करतात किंवा धान्य बाजारात विकले जाते.

————————————————

ग्राहक संरक्षण परिषदेच्या प्रमुख मागण्या

ग्राहक संरक्षण परिषदेने तत्काळ खालील उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे:

1. राशन दुकानदारांकडून वेळेवर धान्य वाटप करण्यात यावे.

2. ई-केवायसी प्रक्रिया सोपी आणि सुटसुटीत करावी.

3. राशन दुकानांमध्ये धान्याचे प्रमाण आणि वाटप याबाबत अधिकाऱ्यांकडून नियमित तपासणी करावी.

4. ग्राहकांनी तक्रार केल्यास त्यावर त्वरित कारवाई केली जावी.

5. राशन दुकानदार, तहसीलदार आणि पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात यावी.

नागरिकांचा उद्रेक आणि प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

राशनकार्ड धारकांचा आरोप आहे की अनेक वर्षांपासून पुरवठा विभाग आणि प्रशासन राशन दुकानदारांवर कोणतीही कारवाई करत नाही. तक्रार केल्यावर अधिकाऱ्यांकडून उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात आणि सामान्य जनतेला दडपण्याचा प्रयत्न केला जातो.

काही दुकानदार कार्डधारकांशी उद्धटपणे वागत आहेत, शिवाय तक्रार करणाऱ्यांना धमक्या देण्याचे प्रकारही सुरू आहेत. जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पुरवठा विभागाने तत्काळ लक्ष घालून दोषी अधिकाऱ्यांवर आणि दुकानदारांवर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

सरकारने त्वरित उपाययोजना करावी!

राशनकार्ड धारक, गरीब मजूर आणि कष्टकरी कुटुंबांसाठी स्वस्त धान्य मिळणे ही मूलभूत गरज आहे. शासनाने पुरवठा विभागाला अधिक जबाबदार धरावे आणि स्वस्त धान्य दुकानांवर त्वरित तपासणी करून योग्य कारवाई करावी, अशी सर्वसामान्य नागरिकांची मागणी आहे.