पुणे महापालिकेत काम करुन ₹2000 कोटींची संपत्ती जमवणारा प्रशांत वाघमारे आहे कोण?

सुप्रीम कोर्ट काय म्हणालं…

पुणे महानगरपालिकेमधील एका इंजिनिअरने तब्बल 2000 कोटी रुपयांची बेहिशेबी मालमत्ता गोळा केली असून या प्रकरणावर थेट सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी झाली.

न्यायालयाने सदर प्रकरणामध्ये कोणताही हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्याने आता या इंजिनिअरची चौकशी केली जाणार आहे. नेमकं हे प्रकरण काय आहे जाणून घेऊयात सविस्तरपणे…

चौकशी करण्याचा मार्ग मोकळा

या प्रकरणामधील आरोपीचं नाव प्रशांत वाघमारे असं आहे. प्रशांत वाघमारे पुणे महानगरपालिकेचे तत्कालीन शहर अभियंता म्हणून कार्यरत होता. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशांत वाघमारेला मोठा दणका दिला आहे. सुमारे 2000 कोटी रुपयांच्या बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी त्याच्याविरोधात सुरू असलेल्या चौकशीत हस्तक्षेप करण्यास नकार देत त्याची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे वाघमारेवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची सखोल चौकशी करण्याचा मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा झाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं?

न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने वाघमारेची ‘विशेष अनुमती याचिका’ फेटाळून लावली. मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निकालात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही सबळ कारण नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आता वाघमारेच्या मालमत्तेची चौकशी करु शकतो हे स्पष्ट झालं आहे.

उच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिलेला?

तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी 2019 मध्ये वाघमारेविरुद्धचा चौकशी करण्याचा प्रस्ताव फेटाळला होता. उच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्दबातल ठरवताना ताशेरे ओढले होते. आयुक्तांनी चौकशीला परवानगी नाकारून एक प्रकारे ‘मिनी ट्रायल’ चालवली आणि सार्वजनिक सेवकाला वाचविण्याचा प्रयत्न केला, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते. उच्च न्यायालयाचा हाच निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.

नेमके प्रकरण काय? पत्नी आणि भावाचं काय कनेक्शन?

वाघमारेने पदाचा गैरवापर करून तब्बल 2000 कोटींची मालमत्ता जमा केल्याचा, तसेच भ्रष्टाचार करून हा पैसा पत्नी व भावाच्या नावावरील कंपन्यांमध्ये वळविल्याचा आरोप आहे. हे प्रकरण 2016 मध्ये पहिल्यांदा समोर आले होते. प्रशांत वाघमारेने 1994 मध्ये पुणे महापालिकेत अभियंता म्हणून रुजू झाल्यापासून आणि विशेषतः 2003 पासून शहर अभियंता तसेच इमारत परवाना विभागाचे प्रमुख म्हणून काम करताना पदाचा गैरवापर केला. प्रशांत वाघमारेने पत्नी प्रज्ञा वाघमारे, भाऊ प्रमोद वाघमारे आणि विविध बांधकाम कंपन्यांच्या माध्यमातून सुमारे 2000 कोटी रुपयांची बेहिशेबी मालमत्ता जमा केल्याचा आरोप आहे. हे आरोप मे 2016 मध्ये सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. तानाजी बाळासाहेब गंभीरे यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (एसीबी) दिलेल्या तक्रारीतून समोर आले.

‘क्लीन चिट’चा प्रयत्न फसला

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने प्राथमिक (गोपनीय) चौकशी केली. वाघमारेने सहकार्य न केल्याने खुली चौकशी करण्याची शिफारस करण्यात आली. 2019 मध्ये तत्कालीन महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची खुली चौकशी रोखली आणि वाघमारे यांना ‘क्लीन चिट’ दिली. 2021 मध्ये ॲड. गंभीरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आयुक्तांच्या आदेशाला आव्हान दिले. एप्रिल 2026 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने (न्यायमूर्ती ए.एस. गडकरी आणि रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने) आयुक्तांचे आदेश रद्द ठरवले. कोर्टाने म्हटले की, आयुक्तांनी ‘मिनी ट्रायल’ चालवून अधिकारबाहेर गेले. त्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला खुली चौकशी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. वाघमारेने जानेवारी 2026 मध्ये शहर अभियंता पदावरून सेवानिवृत्ती घेतली आहे.