दैनिक चालू वार्ता प्रतिनिधी देगलूर -संतोष मंनधरणे.
देगलूर:राज्यात सत्तापरिवर्तन झाल्यानंतर जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी नव्या सरकारबद्दल काही अपेक्षा व्यक्त केल्या. नांदेड महापालिकेचा निधी किंवा जिल्हा नियोजन व विकास समितीने विविध योजनांसाठी मंजूर केलेला निधी रद्द केल्याचा संदर्भ देत नवे सरकार गतिरोधक बनू नये, असे चव्हाण म्हणाले. देगलूर- बिलोली विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आ. सुभाष साबणे यांनी चव्हाण यांच्या या वक्तव्याचा समाचार घेतला. मुख्यमंत्री असताना चव्हाण यांनी नांदेड जिल्ह्यातील विरोधी पक्षाचे आमदार असलेल्या मतदारसंघातील विकास कामांचा निधी कसा रोखला होता याचे स्वतः चिंतन करण्याचे आवाहन केले. सात महिन्यापूर्वी देगलूर शहराच्या विकास योजनांसाठी स्व पक्षीय नगराध्यक्षांनी नगरपरिषदेमार्फत पाठविलेल्या प्रस्तावांचा मंजूर झालेला २५ कोटींचा निधी ना. चव्हाण यांच्या हस्तक्षेपामुळे महाविकास आघाडी सरकारने रोखून धरला असा आरोप त्यांनी केला आहे.
देगलूरच्या सांस्कृतिक चळवळीला प्रोत्साहन देण्यासाठी तत्कालीन नगराध्यक्ष गंगाधर जोशी यांच्या कार्यकाळात एस. एम. जोशी सभागृहाचे (कलामंदिर) बांधकाम पूर्ण करण्यात येऊन तत्कालीन संरक्षण मंत्री दिवंगत जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या हस्ते याचे लोकार्पण झाले होते. कालांतराने ही वास्तू जीर्ण झाली. नगर परिषदेत सत्तेत असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने कलामंदिरच्या नूतनीकरणासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. नूतनीकरणासाठी ५ कोटी रुपये मंजूर झाले परंतु चव्हाण यांनी कलामंदिराच्या निधीसाठी खोडा घातला. शहराच्या हद्दवाडीसाठी पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावाला काँग्रेसच्या एका सामान्य कार्यकर्त्याच्या तक्रारीवरून चव्हाण यांनी त्यावेळी स्थगिती दिल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या व नगरपरिषदेच्या एका माजी पदाधिकाऱ्याने सांगितले. Bसन २०१९ मध्ये ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी २५: १५ अंतर्गत देवेंद्र फडणवीस सरकारने देगलूर मतदारसंघासाठी १४ कोटी रुपये मंजूर केलेला निधी महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर रोखण्यात आला. चव्हाण यांनी यामध्ये का हस्तक्षेप केला? निधी का मिळू दिले नाही? असा प्रश्न साबणे यांनी उपस्थित केला. आघाडी सरकार अल्पमतात आल्यावर शेवटच्या टप्प्यात डीपीडीसीची बैठक घेऊन खिरापत वाटल्याप्रमाणे निधी मंजूर करण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यास तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. पालकमंत्र्यांच्या नव्याने नियुक्ती झाल्यानंतर पुन्हा डीपीडीसीची बैठक घेऊन आवश्यक विकास कामांना निधी मिळणारच असल्याचे साबणे म्हणाले. समृद्धी महामार्गाची कल्पना देवेंद्र फडणवीस यांचीच आहे. यासाठीची कामे त्यांच्याच काळात झाली. महाविकास आघाडी सरकारचे समृद्धीसाठी योगदान शून्य आहे. परंतु सत्ता गेल्याने काहीतरी गैरसमज निर्माण करण्याच्या दृष्टीने चव्हाण यांनी हा प्रपंच केल्याचे परखड मत साबणे यांनी मांडले.
