परभणीतील अकृषिक कराची वसूली मनपा करणार; –जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

दैनिक चालू वार्ता जिल्हा उपसंपादक-दत्तात्रय वामनराव कराळे
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
परभणी : महानगरपालिका झाल्यानंतर त्या ठिकाणच्या नागरी वस्त्या, दुकाने, कार्यालये आदींवरील थकीत अकृषिक कराची वसूली करण्याचे काम आगामी ०१ सप्टेंबर २०२२ पासून सुरू केले जाणार असून ती जबाबदारी आता महापालिकेकडे सोपवण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी तसे आदेश काढून मनपा आयुक्तांना तसे निर्देशही दिले आहेत.
सन ०५ फेब्रुवारी २००५ ला अकृषिक कर वसूलीचा निर्णय शासनातर्फे घेण्यात आला आहे. त्याच शासन निर्णयाचे अनुषंगाने जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी सुध्दा ती कार्यवाही अंमलात आणली आहे. मनपा आयुक्त देविदास पवार यांना श्रीमती गोयल यांनी मालमत्ता कराबरोबरच अकृषिक कराचीही वसूली केली जावी असे निर्देश दिले आहेत. एवढ्यावरच न थांबता त्यांनी त्या संबंधीचे आदेशच काढले आहेत.
परभणी महापालिका क्षेत्रातील अकृषिक कराची मोठ्या प्रमाणात थकबाकी असून ती रक्कम वसूल झाल्यास अनेक नागरी विकास कामे करणे सोईचे होऊ शकते. अगोदर ही वसूली महसूल विभागातून तलाठ्यांच्यामार्फत केली जात असे, परंतु महसूल खात्याकडे पुरेशी यंत्रणा नसल्याने ती वसूली अपूर्णावस्थेत राहिली होती. ज्यामुळे थकीत रकमेचा रेषो ब-यापैकी वाढला गेला. यापूर्वी तहसील कार्यालयातून सदर अकृषिक कर वसूली संबंधीच्या नोटीसा पाठवण्यात आल्या असतील किंवा बाकी राहिलेल्या तशा नोटीसा पाठवून आगामी सात दिवसांत सदरची रक्कम भरणा करावी असेही नमूद केले जाईल असे कळतेय.
परभणी शहरात अकृषिक कराची (एन्ए) थकबाकी अनेक कोटींमध्ये असावी, अशी शक्यता आहे. त्यामध्ये अनेक गृहनिर्माण संस्था, कार्यालये, निरनिराळ्या अस्थापना यांचा त्यात समावेश असून तातडीच्या या वसूलीमुळे अनेकांचे धाबे दणाणले जाणे स्वाभाविक आहे. परंतु त्याला नाईलाज असून वसूली होणे सुध्दा तितकेच महत्वाचे आहे.
दरम्यान अकृषिक कर कायमस्वरुपी रद्द केला जावा अशी मागणी दि महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था फेडरेशनने तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली होती असे समजते.
राज्यातील मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पूणे, नाशिक, नागपूर आदी शहरांतील गृहनिर्माण संस्थांना सन २००० पासून सुधारित दराने अकृषिक कराचा भरणा करावा म्हणून नोटीसा काढल्या असून त्यात व्याज आणि दंडही ठोठावण्यात आल्याचे सदर नोटीसीत नमूद असल्याचे फेडरेशनचे उपाध्यक्ष सुहास पटवर्धन यांनी एका पत्राद्वारे अजित पवार यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते.
शेत जमीन नागरी केली जाते तेव्हा सरकारला एकरकमी कर भरावा लागतो. मुळात १९६६ च्या महाराष्ट्र जमीन महसूल खात्याचे कलम १२३ प्रमाणे नागरी क्षेत्रातील रहिवासी इमारतींवर अकृषिक कर लावण्यास बंदी आहे. शेत जमिनीवरील करांचे उत्पन्न नागरिकरण होते तेव्हा दुप्पट होते. ते भरुन काढण्यासाठी पूर्वी जमिनीवर पीक काढले जायचे. त्यावर आधारित अकृषिक कर लावला जायचा. शिवाय तो करही माफक असाच होता. परंतु कालांतराने सुमारे १० वर्षांच्या कालावधीत तोच कर तिप्पट झाला. सन २०१०-२०१२ ते २०१९-२० या कालावधीत अडीच हजार पट्टीने वाढीव मागणी करण्यात आल्याचेही फेडरेशनचे म्हणणे आहे.
गावठाण जमिनीवर हा कर लागू होत नाही. खेड्यांचे रुपांतर शहरात होते तेव्हा तेथील जमीन आपोआप नागरी बनली जाते. परिणामी तिचा वापर अकृषिक होतो. महाराष्ट्रात १९८९ नंतर कोणतेही नवीन गावठाण करण्यात आलेले नाही. नागरी जमिनींवर रहिवासी क्षेत्रामध्ये इमारती किंवा घरे बांधली जातात तेव्हा स्थानिक महानगर पालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था मिळकत कर वसूल करतात. अकृषिक करा बाबत वेळोवेळी हरकती देखील घेतल्याचे फेडरेशनकडून समजते. त्यामुळे हा कर कायमस्वरुपी रद्द करण्यात यावा, अशीही मागणी फेडरेशनने त्यावेळी अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री असतांना त्यांच्याकडे केल्याचे समजते. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांकडेही या बाबतचे पत्र देऊन त्यांचेही या समस्येकडे लक्ष वेधले होते, असेही पटवर्धन यांच्याकडून पुढे आले आहे.
प्रतिवर्षी मार्च अखेर मूळ रकमेसह दंड आणि व्याज आकारुन अशा प्रकारच्या नोटीसा येत असतात. वास्तविक शासनाकडे अकृषिक कर वसूल करण्याकरिता पुरेशी यंत्रणाच उपलब्ध नसल्याने अशा प्रकारच्या नोटीसा सर्वांनाच मिळतात असेही होत नाही. आदम काळातील हा कर लवकरच रद्द केला जाईल असे आश्वासन देऊन शासनाने वेळोवेळी स्थगिती दिल्याचेही पत्रात नमूद केल्याचा गौप्य स्फोट पटवर्धन यांनी केला आहे. हे जरी खरे असले आणि शासन दरबारी हा निर्णय प्रलंबित असला तरी त्याच शासन निर्णयानुसार परभणी जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी मात्र त्या बाबतचा आदेशच काढला आहे. आगामी ०१ सप्टेंबर २०२२ पासून महापालिका क्षेत्रांतर्गतचा अकृषिक कर सुध्दा मालमत्ता कराबरोबरच वसूल केला जावा असे निर्देश मनपा आयुक्तांना दिले आहेत. ही बाब जबरी धक्का देणारी असली तरी तो अकृषिक कर भरणा करावाच लागणार आहे. त्यात हायगाई किंवा कुचराई केली तर मात्र मालमत्ता जप्त करुन अकृषिक कराची थकीत रक्कम त्यातून वसूल केली जाईल, अशीही शक्यता नाकारता येणार नाही एवढे मात्र खरे.