
दैनिक चालू वार्ता उपसंपादक परभणी- दत्तात्रय वामनराव कराळे
“””””””””””””'””””””‘””
परभणी : सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करुन अन्य प्रलंबित मागण्या तात्काळ पूर्ण केल्या जाव्यात यासाठी सोमवार, दि. १७ ऑक्टोबर २२ पासून सुरु करण्यात आलेला मनपा कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप अखेर स्थानिक शिवसेना आमदार डॉ. राहूल पाटील यांच्या मध्यस्थीने आज मागे घेण्यात आला आहे. त्यामुळे संपकाळात बंद असलेले काम पुन्हा पूर्वपदावर आले आहे.
आ. राहूल पाटील यांनी महापालिका आयुक्त तृप्ती सांडभोर आणि कर्मचारी संघटना यांच्यात समन्वय घडवून आणला आहे. त्यावेळी सप्टेंबर महिन्याच्या वेतनासह अन्य मागण्यांचा विचार केला जाईल असे आश्वासन महापालिका आयुक्त तृप्ती सांडभोर यांनी यावेळी दिले तर सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणी साठीचा निर्णय दिवाळीनंतर घेतला जाईल असेही आयुक्तांनी आ. राहूल पाटील यांच्या उपस्थितीत आश्वस्त केले.
याप्रसंगी उपस्थित कामगार चळवळीचे नेतृत्व करणारे नेते के.के.आंधळे व के.के. भारसाकळे यांचेही समाधान झाल्याने हा संप अखेर मागे घेण्यात आला आहे.
परभणी महापालिकेची आर्थिक स्थिती अत्यंत डबघाईला आली आहे. परिणामी कर्मचाऱ्यांचे नियमित वेतन व अन्य मागण्यांची पूर्तता करणे अवघड होऊन बसले आहे. त्याशिवाय विकासात्मक कामांनाही मोठ्या प्रमाणात खीळ बसल्याचे सर्वश्रुत आहे. कोट्यावधी रुपये जीएसटी चे देय शासनाकडून महापालिकेला येणे बाकी असल्यामुळे ही आर्थिक टंचाईची झळ महापालिकेला नाईलाजास्तव सोसावी लागत आहे. या प्रकरणी आमदार डॉ. राहूल पाटील यांनीच शासनाकडे पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. विधानसभा अधिवेशनातही हा विषय लावून धरला होता. जीएसटी शासनाकडून देय येणे असलेली कोट्यावधींची रक्कम मिळाल्यास बऱ्यापैकी कामांचा निपटारा होऊ शकेल असा विश्वासही आ. पाटील यांना वाटत आहे. लवकरच थकीत देय शासनाकडून येण्याची आशा निर्माण झाली असून या सर्वंकष बाबी आ. पाटील यांनी कामगार संघटना नेत्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. त्यामुळे संप मागे घेण्यावर एकमत झाले असल्याचे बोलले जात आहे.