राज्यातील खाजगी विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमध्ये कार्यरत ६०,०००, कर्मचाऱ्यांना वेतन अनुदान मंजूर,.

दैनिक चालू वार्ता देगलूर प्रतिनिधी -संतोष मनधरणे.

देगलूर: महाराष्ट्रभर अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेला हा विषय आज शिंदे सरकारने निकाली काढत प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या शासन निर्णय, दि. १२ फेब्रुवारी, २०२१, दि. १५ फेब्रुवारी, २०२१ व दि. २४ फेब्रुवारी, २०२१ सोबतच्या यादीतील त्रुटीत असलेल्या खालील शाळांना/तुकड्यांना अनुदानासाठी निधीसह पात्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे:-

त्यानुसार, १३५ शाळांमधील व ६६९ तुकडयांवर कार्यरत २८०१ शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले असून, त्याकरीता प्रतिवर्ष रु. ५०.०९ कोटी खर्च होणार आहे.

त्याचप्रमाणे, २८४ शाळांमधील व ७५८ तुकडयांवर कार्यरत ३१८९ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ४० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले असून, त्याकरीता प्रतिवर्ष रु. ५५.५१ कोटी खर्च होणार आहे.

दि. १२ फेब्रुवारी, २०२१, दि. १५ फेब्रुवारी, २०२१ व दि. २४ फेब्रुवारी, २०२१ अन्वये २० टक्के व वाढीव २० टक्के अनुदानास पात्र केलेल्या खालील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी यांना अनुदानाचा पुढील २० टक्के टप्पा (२० टक्के वेतन अनुदान घेत असलेल्यांना ४० टक्के व ४० टक्के वेतन अनुदान घेत असलेल्यांना ६० टक्के इतके वेतन अनुदान) मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे:-

त्यानुसार, २२८ शाळांमधील व २६५० तुकडयांवर कार्यरत १२८०७ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वाढीव २० टक्के ( एकूण ४० टक्के) अनुदान मंजूर करण्यात आले असून, त्याकरीता प्रतिवर्ष रु. २५०.१३ कोटी खर्च होणार आहे.

त्याचप्रमाणे, वाढीव २० टक्के वेतन घेत असलेल्या (४० टक्के ) २००९ शाळांमधील व ४१११ तुकडयांवर कार्यरत २१४२३ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वाढीव २०

(एकूण ६० टक्के) अनुदान मंजूर करण्यात आले असून, त्याकरीता प्रतिवर्ष रु. ३७५.८४ कोटी खर्च होणार आहे.

त्याचप्रमाणे सुमारे १० वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या मुल्यांकनात पात्र ठरलेल्या तथापि, शासनस्तरावर अघोषित असलेल्या खालील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना शासन निर्णय, दि. १९.०९.२०१६ नुसार सरसकट २० टक्के अनुदानासाठी पात्र करुन अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे :-

त्यानुसार, ७७१ शाळांमधील व ७६८३ तुकडयांवर कार्यरत २२९६० शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सरसकट २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले असून, त्याकरीता प्रतिवर्ष रु. ४२९.३१ कोटी खर्च होणार आहे.

राज्यातील घोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या यादीतील त्रुटीत असलेल्या शाळांना अनुदानासाठी निधीसह पात्र करणे, यापूर्वी २० टक्के/ वाढीव २० टक्के अनुदान घेत असलेल्या शाळांना अनुदानाचा पुढील वाढीव टप्पा मंजूर करणे, तसेच, अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना/ नैसगिक तुकड्यांना निधीसह अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्याकरीता अंदाजे रु.११६०.०० कोटी इतका निधी मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सुमारे ६०,००० शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना होणार आहे. या शिंदे सरकारच्या निर्णयावर सर्व शिक्षक इतर कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचा वातावरण निर्माण झाले आहे.