जिल्हाधिकाऱ्यांकडून जिल्हा वार्षिक योजनेचा आढावा ▪️नियोजनानुसार विकासकामे वेळेत पूर्ण करावी – जिल्हाधिकारी पवनीत कौर

दैनिक चालु वार्ता अमरावती प्रतिनिधी -श्रीकांत नाथे 

अमरावती :- विकासकामांसाठी प्राप्त झालेला संपूर्ण निधी खर्च करण्याची जबाबदारी संबंधित विभागप्रमुखांची असल्याने वेळेत निधी खर्च होण्यासाठी व नियोजित विकासकामे पूर्णत्वास जाण्यासाठी ‘मिशनमोड’वर काम करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी पवनीत कौर यांनी आज येथे दिले.

जिल्हा नियोजन समितीच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी बैठक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली,त्यावेळी त्या बोलत होत्या.महापालिका आयुक्त प्रवीण आष्टीकर,जिल्हा नियोजन अधिकारी अभिजित म्हस्के,तसेच सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.

२०२२-२३ या वर्षात जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेत ३५० कोटी मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे.त्यानुसार नियोजित कामे पूर्णत्वास जाण्यासाठी प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यतेची कामे तत्काळ पूर्ण करून कामांना चालना द्यावी.जो निधी खर्ची पडणार नाही,त्याबाबत तत्काळ माहिती द्यावी,असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिले.नियोजनानुसार कृषी,ग्रामविकास योजना,ग्रामसडक योजनेची कामे प्राधान्याने पूर्ण करावी.पशुवैद्यकीय दवाखान्यात औषधे पुरविण्यासाठी वितरित दीड कोटी निधीतून १ कोटी १६ लक्ष रू. खर्च झाला आहे.पशुवैद्यकीय दवाखान्यांचे बांधकाम,कृत्रिम रेतन केंद्र,एकात्मिक कुक्कुटपालन विकास कार्यक्रम,कामधेनू दत्तक ग्राम योजना,पशुवैद्यकीय दवाखाने बांधकाम व बळकटीकरण आदी कामांना चालना द्यावी.

कृषी योजना,मच्छिमार संस्थांना सहाय्य,मत्स्यबीज केंद्राचे बांधकाम,वन पुनर्रोपण,वन संरक्षण,रोपमळे,मृद व जलसंधारण,लघु पाटबंधारे,शाळा,क्रीडांगणे,व्यायामशाळा विकास,आरोग्य यंत्रणेचे बळकटीकरण,रूग्णालयांचे बांधकाम आदींबाबत परिपूर्ण नियोजन करण्यात आले आहे.ते पूर्णत्वास जाण्यासाठी निधी खर्च होऊन विकासकामे पूर्ण होणे आवश्यक आहे.त्यामुळे गतीने काम करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.जिल्हा वार्षिक योजनांच्या बैठकांना विभागप्रमुखांनी स्वत: उपस्थित राहून माहिती सादर करणे आवश्यक आहे.प्रतिनिधी पाठवू नये.यापूर्वी याच कारणासाठी अनुपस्थित अधिकाऱ्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यात आली आहे.पुन्हा तशी वेळ येऊ नये,असा इशाराही त्यांनी बैठकीत दिला.

जिल्हा वार्षिक योजनेत १२० कोटी १० लक्ष रु. प्राप्त तरतूद आहे.वितरित तरतुदीशी खर्चाची टक्केवारी ४९.५७ टक्के आहे.प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यतांची कार्यवाही कालमर्यादेत पूर्ण करावी जेणेकरून निधी संपूर्ण खर्ची पडू शकेल,असे निर्देश त्यांनी दिले.जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री.म्हस्के यांनी सादरीकरण केले.