शेतकऱ्यांना कर्ज घेण्यासाठी सिबिल स्कोरची अट रद्द (सहकार आयुक्तांचे राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीला पत्र)

दैनिक चालु वार्ता प्रतिनिधी मंठा -सुरेश ज्ञा. दवणे.. मंठा..शेतकऱ्यांना पेरणी, मशागत अगर बियाणे, खत, कीटकनाशक,घेण्यासाठी भांडवलाची गरज भासते. या भांडवलासाठी शेतकरी खाजगी सावकाराच्या दारात जावू नये. यासाठी पिककर्ज वाटपावेळी राष्ट्रीयकृत बँकांनी ‘सिबिल’ अथवा ‘सिबिल स्कोअर’चे बंधन घालू नये. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशात त्यासंबंधीचे कोणतेही निर्बंध नाहीत. राष्ट्रीयकृत बँकांनी सिबिल स्कोअरची अट न लावता शेतकऱ्यांना पीककर्ज द्यावे असे पत्र सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीला पाठविले आहे. शेतकऱ्यांना पिककर्जावळी सिबिल स्कोअर’ खराब असल्याची कारणे सांगत बँकांकडून होणा-या अडवणूकीवर वेळोवळीशेतकऱ्यांनी आवाज उठवत पाठपुरावा ही केला होता. दरवर्षी राज्य स्तरीय बँकर्स कमिटीच्या माध्यमातून खरीप व रब्बी हंगामातील कर्जवाटप व शेतकरी कर्जदारांचे उदिष्ट ठरविले जाते. त्यानुसार दोन्ही हंगामात राज्यातील सुमारे ४२ लाख शेतकयांसाठी ५० हजार कोटीहून अधिक कर्जवाटपाचे टार्गेट निश्चित केले होते.राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या तुलनेत जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचे सर्वाधिक शेती कर्जवाटपाचे उदिष्ट असते.

परंतु मागील चार वर्षांत नैसर्गिक आपत्ती आणि शेतीमालाचे गडगडलेले दर वामुळे बँकांची कर्जवसुली कमी प्रमाणात झाली आहे. त्यामुळे जालनासह अन्य काही जिल्हा मध्यवर्ती बँका अडचणीचा सामना करीत आहेत. त्यामुळे या भागातील शेतकऱ्याना भांडवल उभारणीसाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांचाच आधार आहे. अशा परिस्थितीत राष्ट्रीयीकृत बँकां..संबंधित शेतकऱ्यांचा सिबिल किंवा सिबिल स्कोअर ६०० ते सिबिल ७००

असल्याशिवाय कर्ज वाटप

करीतच नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु

जिल्हा बँका सिबिल न पहाता शेतकऱ्यांना

पिककर्ज वाटप करतात. याच

धर्तीवर राष्ट्रीयीकृत बँकांना

देखील सिबिल ची अट बंधनकारक करता

येणार नाही. असे सहकार आयुक्तांनी आपल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे. याचे पालन व्हावे म्हणून आयुक्तांनी हे पत्र राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीचे सदस्य असलेल्या सर्व बँकांना पाठविण्यात आले आहे.

🎆अशा आहेत सहकार आयुक्तांच्या आदेशातील बाबी

-: जिल्हा मध्यवर्ती बँका सिबिल विचारात न घेता करतात शेतकन्यांना पिककर्जावाटप.

→ काही जिल्हा बँका आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असल्याने राष्ट्रीयकृत बँकाकडे शेतकऱ्यांचा वाढला ओढा.

→ सिबिल च्या बंधनामुळे शेतकरी पिक कर्जापासून वंचित राहणे हे बँकांचे धोरण राष्ट्रीय धोरणाशी विसंगत

→ राष्ट्रीयीकृत बँकांनी सिविलचे बंधन लादल्यास शेतकन्यांना खाजगी सावकाराशिवाय उरणार नाही.

→ आरबीआयने पिककर्जावाटपासाठी सिविल स्कोअरचे बंधन घातलेले नाही. त्यामुळे बँकांनी कर्जधोरणात सुधारणा करावी.