
विजय वडेट्टीवारांविरोधात काँग्रेस हायकमांडचा मोठा निर्णय !
जन सुरक्षा विधेयक विधिमंडळात पास होत असताना चक्क दांडी मारलेल्या काँग्रेस गटनेते विजय वडेट्टीवार यांच्या विरोधात काँग्रेस हायकमांडकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जनसुरक्षा विधेयकाला विरोध का करण्यात आला नाही? अशी विचारणा करत काँग्रेस हायकमांडकडून वडेट्टीवार यांना नोटीस बजावून विचारणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे वडेट्टीवार यांची पक्षांतर्गत अडचणी वाढण्याचे चिन्ह आहेत. जन सुरक्षा विधेयक पास होताना काँग्रेसकडून कोणताही विरोध न झाल्याने निर्णय झाल्याने चांगलीच राजकीय चर्चा रंगली होती.
विजय वडेट्टीवार यांनी दांडी मारली
जन सुरक्षा विधेयकाला फक्त कम्युनिस्ट पक्षाच्या आमदार विनोद निकोले यांनीच केला होता. त्यामुळे काँग्रेसच्या भूमिकेविषयी साशंकता व्यक्त करण्यात आली. इतकेच नव्हे तर ज्या दिवशी हे महत्त्वाचे विधेयक सभागृहामध्ये मांडण्यात येत होते त्या दिवशी विजय वडेट्टीवार यांनी दांडी मारली होती. त्यामुळे पक्षाचे आमदार सुद्धा संभ्रमात होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर काँग्रेस हायकमांडकडून वडेट्टीवार यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. जनसुरक्षा विधेयकावरून पक्षाची भूमिका काय असावी यासंदर्भात सुद्धा आमदार संभ्रमावस्थेत होते. मात्र ही भूमिका विधेयक पास झाल्यानंतर काँग्रेस आमदारांना सांगण्यात आल्यानं बैल गेला आणि झोपा केला असा सर्व प्रकार झाला आहे. त्यामुळे जनसुरक्षा विधेयकावर सभागृहामध्ये नेमकी कोणती भूमिका घ्यायची याबाबतच आमदार गोंधळात होते. या सर्व कारणांच्या पार्श्वभूमीवर वडेट्टीवार नोटीसला काय उत्तर देतात याकडे सुद्धा लक्ष असेल.
‘जनसुरक्षा विधेयक 2025’ मोठ्या बहुमताने मंजूर
दुसरीकडे, महाराष्ट्र विधानसभेत ‘जनसुरक्षा विधेयक 2025’ मोठ्या बहुमताने मंजूर करण्यात आले. सरकारने या विधेयकाचे उद्दिष्ट कायदा आणि सुव्यवस्थेचे संरक्षण, समाजविघातक प्रवृत्तींचा बंदोबस्त आणि सार्वजनिक ठिकाणी हिंसक किंवा भडकावू कृत्यांना आळा घालणे असे मांडले आहे. या विधेयकानुसार, कोणताही व्यक्ती जर समाजात भीती निर्माण करणाऱ्या वर्तनात सहभागी आढळला, तर त्याच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई केली जाऊ शकते. पोलिसांना विशेष अधिकार देण्यात आले असून, संशयितांना 24 तासांपेक्षा जास्त ताब्यात ठेवता येऊ शकते. तसेच, सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह किंवा भडकावू पोस्ट शेअर करणाऱ्यांवरही कठोर कारवाईचा तरतूद आहे.
विरोधकांनी या विधेयकाला “नवीन कायद्या अंतर्गत अत्याचारी राजवटीची सुरुवात” असे म्हणत जोरदार विरोध केला. त्यांचा आरोप आहे की, या कायद्याचा गैरवापर करून सरकार टीकाकारांवर कारवाई करू शकते. मात्र, गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, “हा कायदा नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी असून, निरपराध नागरिकांवर कारवाई होणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल.” सदर विधेयक विधानपरिषदेपुढे सादर होणार असून, तेथील निर्णयानंतर त्यावर अंतिम अधिसूचना काढली जाईल