दै चालु वार्ता 
दैनिक चालु वार्ता मंठा प्रतिनिधी -सुरेश ज्ञा. दवणे
जालना (मंठा )
वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने परतूर आणि मंठा तालुक्यातील विविध समस्यांचे निराकरणासाठी एक दिवसीय धरणे आंदोलनाचे आयोजन केले आहे.परतूर व मंठा तालुक्यातील प्रशासन पक्षपाती पणाने वागत असून सर्व शासकीय कामे प्रशासनाने भारतीय जनता पक्षाच्या पध्दतीने करत अस
ल्याचेचे दिसून येत आहे मात्र हे अयोग्य आहे. त्यामुळे तालुक्यातील समस्येचे निराकारण करण्यासाठी एक दिवशीय धरणे आंदोलन आयोजित करण्याचे निवेदन उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिले आहे
निवेदनात नमूद केले की परतूर आणि मंठा तालुक्यातील प्रशासन पक्षपातीपणाने वागत असून सर्व शासकीय कार्यक्रम प्रशासन आणि भारतीय जनता पक्ष पध्दतीने घेतले जात आहेत, जे की, चुकीचे आणि शासकीय सेवेच्या विरोधात आहे. कर्मचारी आणि अधिकारी वा दोन्ही तालुक्यात भाजपाला मदत से वागत आहे यावर तात्काळ प्रतिबंध करुन दोषी अधिकाऱ्यावर योग्य ती कार्यवाही करावी सर्व कार्यक्रमातील मंच एका बाजुला भाजपा पदाधिकारी आणि एका बाजुला अधिकारी असे प्रकारचे दृश्य आठ दिवसात एकदा तरी जनता पाहत आहे तसेच परतूर आणि मंठा तालुक्यातील जनतेचे प्रश्न आहेत ते त्वरीत सोडवावेत, खालील बाबी शासन व प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी दिनांक ११ऑगस्ट रोजी वंचीत बहुजन आघाडीच्या वतीने एक दिवसीय धरणे आंदोलन उपविभागीय कार्यालयासमोर आयोजित केले आहे. आपण व्यक्तीश: लक्ष घालून हे प्रश्न सोडवावेत
यामधे प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचारी यांची पक्षपाती वागणूक थांबवावी. परतूर पंचायत समितीने मार्च २०२५ अखेर मग्रारोहयो अंतर्गत ज्या विहीरीचे वाटप करतांना झालेल्या पक्षपाताची चौकशी करुन वंचित गावांना विहीरीच्या मंजुरी देण्यात यावी.
यावर्षीच्या अतिवृष्टीमुळे अनेक शेतकऱ्यांचे शेत पिकांचे व घराचे नुकसान झाले त्याचे पंचनामे करुन नुकसान भरपाई अदा करावी. परतूर आणि मंठा तालुका शिक्षण विभागात चुकीच्या पध्दतीने झालेल्या गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख यांच्या नेमणुका रद्द करुन शासन नियमाप्रमाणे नेमणुका करण्यात याव्यात. दोन्ही तालुक्यातील शेत रस्त्याबाबतच्या तक्रारीचा निपटारा राजकीय दबावाखाली होतोय. अनेक ठिकाणचे प्रश्न दोन-दोन वर्ष प्रलंबित आहेत. त्याचा क्रम ठरवून ते निकाली काढावेत. घरकुल धारकांना मोफत रेतीचा शासनादेशानुसार कार्यालयाने केवळ औपचारीक कार्यक्रम केला. अनेक लाभर्थ्यांना रेतीपासून वंचित ठेवले. त्याची चौकशी करण्यात यावी व वंचितांना रेती उपलब्ध करुन देण्यात यावी, आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
