मुख्यमंत्र्यांच्या लाडक्या बिल्डर मित्रासाठी बीएमसीचा बुलेट ट्रेनच्या वेगाने निर्णय…

अवघ्या 4 दिवसात 800 कोटींचा भूखंड आंदण…

देवभाऊचे सरकार आपल्या लाडक्या बिल्डर मित्रासाठी सर्व नियम व कायदे बाजूला ठेवून सरकारी भूखंड बहाल करत सुटले आहे. जुहूतील एक मोठा भूखंड या सरकारने आपल्या मर्जीतल्या बिल्डर मित्राला बेकायदेशीरपणे दिला आहे.

हा भूखंड विशेष माणसाला देण्यासाठी बीएमसीने बुलेट ट्रेनच्या वेगाने मंजुरी देत अवघ्या 4 दिवसात निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे एसआरए साठीचा हा भूखंड खाजगी विकसकाला देण्यास देंवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्षात असताना विरोध केला होता. 800 कोटी रुपयांच्या या भुखंड घोटाळ्याची न्यायालयीन चौकशी करावी आणि दोषींवर फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे.

राजीव गांधी भवन येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना खासदार वर्षा गायकवाड पुढे म्हणाल्या की, महायुती सरकार मस्त, मुंबईकर मात्र त्रस्त, या आमच्या भ्रष्टाचार विरोधी मोहिमेच्या सुरुवातीला आम्ही जुहू गल्ली येथील 48,407 चौरस फूट आकाराच्या मुंबई महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या घरांसाठी (म्युनिसिपल हाउसिंग) आरक्षित भूखंडावर सुरू असलेला भ्रष्टाचार उघडकीस आणला होता. महादेव रियल्टर्स जुहू प्रायव्हेट लिमिटेड, जी अस्पेक्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. ची 100% मालकीची उपकंपनी आहे. हा रिअल इस्टेट ग्रुप कोणत्या भाजप नेता कम बिल्डरशी संबंधित आहे हे तुम्हा सर्वांना माहीत आहे. जुहू येथील भूखंड सीटीएस क्र. 207 हा 48,407 चौ. फूट आकाराचा अत्यंत मोक्याचा बीएमसीचा भूखंड आहे, ज्याची किंमत स्वतः बीएमसीने 800 कोटी रुपये असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. हा भूखंड मुंबईच्या विकास आराखड्यात महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांच्या हाउसिंगसाठी आरक्षित आहे.

1950 साली महापालिकेने इथे सफाई कामगारांची वसाहत बांधली होती. एप्रिल 2025 पर्यंत, ही वसाहत इथेच होती. 3 जुलै 2025 रोजी राज्याच्या नगर विकास विभागाने एक अधिसूचना काढून डीसी (DC) नियमांमध्ये सुचवलेल्या फेरबदलानुसार, खासगी बिल्डर आता अशा सार्वजनिक/बीएमसीच्या मालकीच्या विशिष्ट सोयी सुविधांसाठी राखीव असलेल्या किंवा निर्देशित असलेल्या भूखंडावर देखील एसआरए (SRA) प्रकल्प राबवू शकतात. या बदलामुळेच महादेव रिअल्टर्सला जुहूचा हा भूखंड व्यावसायिकरित्या वापरण्याचा मार्ग खुला झाला. धक्कादायक बाब म्हणजे सरकारने या प्रस्तावित फेरबदलावर लोकांच्या सूचना व हरकती घेण्याची बंधनकारक प्रक्रिया पूर्ण होण्याची वाटही पाहिली नाही. या निर्णयामुळे केवळ मुंबईचा विकास आराखडाच धोक्यात येत नाही, तर मुंबईच्या प्रत्येक आरक्षित, सार्वजनिक आणि बीएमसीच्या मालकीच्या भूखंडासाठी एक धोकादायक पायंडा पडत आहे.

खासदार गायकवाड पुढे म्हणाल्या की, 8 एप्रिल 2025 रोजी, महादेव रियल्टर्सने महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना एक पत्र लिहून 4 मार्च 2009 रोजी एसआरएच्या सीईओला दिलेली, आधी रद्द केलेली एनओसी बहाल करण्याची मागणी केली. ही एनओसी बीएमसीच्या भूखंडाला ‘झोपडपट्टी’ घोषित करण्यासाठी आणि दर्शन डेव्हलपर्सला लगतच्या भूखंडांसह एसआरए योजनेअंतर्गत विकसित करण्याची परवानगी देण्यासाठी होती. या अर्जावर 9 एप्रिल म्हणजे दुसऱ्याच दिवशी, आयुक्त गगराणी यांनी “प्लिज गेट धिस व्हेरिफाईड अँड सबमीट फॉर ऑर्डर्स” असा शेरा मारला.

कागदपत्रांवरून दिसते की 28 एप्रिल 2025 आणि 6 मे 2025 रोजी बिल्डरच्या प्रतिनिधींनी उपायुक्त (घनकचरा व्यवस्थापन) डॉ. किरण दिघावकर यांच्यासोबत बैठक घेतली व महादेव रियल्टर्सच्या प्रस्तावाला स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, डॉ. दिघावकर यांच्या कार्यालयाने 9 जून 2025 रोजी या संदर्भात एक औपचारिक प्रस्ताव सादर केला व 13 जून 2025 रोजी आयुक्त गगराणी यांच्या कार्यालयाने मंजुरी दिली. या प्रस्तावाला सर्व संबंधित विभाग आणि महापालिका आयुक्तांनी फक्त चार दिवसात अंतिम मंजुरी दिली. महापालिकेच्या नोंदींवरून असे दिसून येते की जानेवारी 2013 मध्ये देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षात असताना हा एसआरए प्रकल्प रद्द करून भूखंडाचा विकास बीएमसीने स्वतःच करावा अशी मागणी त्यांनी केली होती असे खासदार गायकवाड यांनी सांगितले.

खासदार वर्षा गायकवाड पुढे म्हणाल्या की, बीएमसीने आधीच ‘आश्रय योजने’ अंतर्गत महानगरपालिका कर्मचारी वसाहतीचा विकास सुरू केला होता आणि त्यासाठी 11 कोटी रुपये खर्च केले होते. ‘आश्रय योजने’ अंतर्गत, 5 एफएसआय (FSI) चा वापर करून पुनर्विकास करण्याची योजना होती. यामुळे केवळ तिथल्या सफाई कामगार कुटबांचेच पुनर्वसन होणार नव्हते, तर बीएमसीला भूखंडाची संपूर्ण मालकी कायम ठेवून 3.39 लाख चौरस फूट एकूण बांधकाम क्षेत्र आणि एकूण 908 घरे मिळाली असती. सर्वात धक्कादायक गोष्ट म्हणजे कंत्राटदार ट्रान्सकॉनने आता भूखंडातून माघार घेण्यासाठी बीएमसी कडून 77 कोटी रुपयांचे भरपाई पॅकेज किंवा 29,211 चौरस फुटाची त्या परिसरातील जागा पर्याय म्हणून मागितली आहे. हा एक महाघोटाळा असून मुंबईकरांच्या हक्काचा कोट्यवधी रुपयांचा भूखंड देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार, महापालिका अधिकारी व लाडका बिल्डर यांनी संगनमताने केला आहे, असेही खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या.

आजच्या पत्रकार परिषदेसाठी मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षा खासदार वर्षाताई गायकवाड, मुंबई काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते सुरेशचंद्र राजहंस, नगरसेवक मोहसिन हैदर, अशरफ आझमी, बब्बू खान, अजंता यादव, निजामुद्दीन राईन इत्यादी उपस्थित होते.