शरद पवारांच्या इशाऱ्यानंतर मंत्रिमंडळाची धावपळ; कांदा प्रश्नावर तोडगा निघणार…

सोमवारी नाशिकमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पक्षाचा शेतकरी मोर्चा झाला. या मोर्चात शरद पवार यांनी राज्य सरकारला थेट इशारा दिला होता. त्यानंतर राज्य शासन अचानक सक्रिय झाल्याने तो चर्चेचा विषय बनला आहे.

सोमवारी ज्येष्ठ नेते शरदचंद्र पवार यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांचा मोर्चा झाला. कर्जमाफी आणि कांदा उत्पादकांचा प्रश्न सोडविण्याबाबत राज्य सरकारला निर्वाणीचा इशारा यावेळी देण्यात आला. त्याचा परिणाम दुसऱ्याच दिवशी दिसल्याने तो चर्चेचा विषय आहे.

मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला. निर्यात खुली केल्याने कोणताही परिणाम होणार नाही. कांदा दर कोसळल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे.

नाशिकला झालेल्या मोर्चात जवळपास प्रत्येक नेत्याने राज्य शासनाची चांगलीच हजेरी घेतली होती. कांदा प्रश्न आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी केंद्र शासनामुळे झाल्याचे सांगितले. या नेत्यांनी कांद्याच्या माळा घालून भाषण केली.

ज्येष्ठ नेते शरद पवार मोर्चाला ज्या गाडीने आले त्या गाडीतही कांद्याच्या पाट्या ठेवण्यात आल्या होत्या. राज्यातील कांदा उत्पादक संकटात आहे. सरकार त्याच्या मदतीला धावले नाही तर गंभीर स्थिती होईल, असा इशारा पवार यांनी दिला होता.

नाशिक आणि कांदा उत्पादक शेतकरी यांचे राजकारण अतिशय गंभीर आहे. महिनाभर या प्रश्नावर विविध शेतकरी संघटना आणि शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले. मंत्री छगन भुजबळ यांचा मतदारसंघ हा प्रामुख्याने कांदा उत्पादकांचा प्रभाव असलेला आहे.

त्यामुळेही कृषिमंत्री भरणे आणि भुजबळ यांना या प्रश्नाची दखल घेणे भाग पडले. राजकीय दृष्ट्या या दोन्ही मंत्र्यांची कोंडी होण्याची दाट शक्यता होती. माजी कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनाही या प्रश्नाला सामोरे जावे लागले होते.

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचा शेतकरी मोर्चा झाला. या मोर्चात देशातील सर्वात प्रभावी नेते म्हणून पवार यांचा उल्लेख झाला. श्री पवार यांनी एखादा प्रश्न कोणत्याही मुख्यमंत्र्याला सांगितला तर त्याला नाही म्हणण्याची हिंमत मुख्यमंत्र्यांत नसते. दुसऱ्या दिवशी अगदी तसेच काहीसे घडले आहे.

मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चे पडसाद उमटले. मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः केंद्रीय प्रधानमंत्र्यांची चर्चा केली. दुसरीकडे प्रशासनाने केंद्राला प्रस्ताव पाठविण्यासाठी धावपळ केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा मोर्चा आणि त्यानंतर घडलेल्या या घडामोडी योगायोग की राजकीय दबाव अशी चर्चा आता कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये सुरू झाली आहे.