दै चालु वार्ता 
भाजप प्रदेशाध्यक्ष म्हणतात; सर्वच आमदार गडगंज नाहीत !
राज्यातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने एक महिन्याचे वेतन देण्याची घोषणा केली आहे. मात्र विजय वडेट्टीवारांनी सहा महिन्याचे वेतन देण्याची घोषणा करून सर्वांचेच टेंशन वाढवले आहे.
यावरून आता राजकारण तापण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी वडेट्टीवारांचे अभिनंदन करताना सर्वच आमदार गडगंज नसतात अशी टिपणी करून अनुल्लेखाने टीका केली.
वडेट्टीवारांच्या घोषणेवर रवींद्र चव्हाण म्हणाले, त्यांनी सहा महिन्यांचे वेतन द्यायचे ठरवले त्यांबद्दल विजय वडेट्टीवारांचे अभिनंदन. मात्र राजकारण म्हणून या सगळ्या गोष्टी करणे योग्य नाही. लोकप्रतिनिधींना प्रवास भत्त्यासाठी वेतन मिळत असते. ग्रामीण भागातील आमदारांना सातत्याने फिरावे लागते. भेटीगाठी घ्याव्या लागतात.
वडेट्टीवार यांची भावना चांगली असली तर अशा प्रसंगी राजकारण करणे योग्य नाही. काही लोकप्रतिनिधी प्रचंड गडगंज असतात तर दुसरीकडे ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधींना प्रवास भत्ता अपुरा पडतो. त्यांना इतर कामांसाठी स्वतः व्यवस्था करायची असते. राज्यातील नैसर्गिक संकट मोठे आहे.
शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. त्यांना सरकार मदत देणारच आहे. यात काही शंका नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तातडीने बांधावर गेले. पूरग्रस्त भागाची पाहणी केली. शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेतल्या. त्यांना मदत देण्याचे ठोस आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे.
अशी परिस्थिती राज्यातील कुठल्याच शेतकऱ्यांवर ओढवू नये. अशा प्रसंगात सर्वच जण आपआपल्या परीने मदत करतात. ती भावनाही सर्वांची असली पाहिजे. परिस्थिती गंभीर आणि नाजूक आहे. ती हाताळताना सर्वांनाच काळजी घेण्याची गरज आहे. उलटसुलट वक्तव्य करणे सर्वांनीच टाळले पाहिजे. राजकारण आणि कुरघोडी करण्याची ही वेळ नाही अशा शब्दात रवींद्र चव्हाण यांनी विरोधकांना कानपिचक्या दिल्या.
सध्या महाराष्ट्रातील सहा जिल्ह्यांना पावसाळे झोडपून काढले आहे. शेतीत काहीच शिल्लक ठेवले नाही. सर्व वाहून केले. महायुती सरकारने तातडीने सर्व स्थानिक अधिकाऱ्यांना नुकसानीच पाहणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. स्वतः मंत्री आणि आमदारही गावोगावी जात आहेत. शेतकऱ्यांना तसेच पुराचा फटका बसलेल्या सर्वांनाच सरकारने मदत देण्याचे ठरवले आहे.
सरकार त्यांच्या पाठीशी खंबीर उभे आहे. भाजपच्या सर्व आमदार आणि खासदारांनी एका महिन्याचे पूर्ण वेतन आपत्तीग्रस्तांना देण्याच ठरविलं आहे. वडेड्टीवारांना सहा महिन्यांचे वेतन द्यायचे ठरवले असले तर त्यावर आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. मात्र हे करताना सर्वच आमदार वा लोकप्रतिनिधी गडगंज नाहीत हे सुद्धा लक्षात घ्यावे याकडेही रवींद्र चव्हाण यांनी लक्ष वेधले.
