नीट बोलायचं; नाही तर गुन्हे दाखल करेल…

जितेंद्र आव्हाडांसमोरच उपमुख्यमंत्री शिंदेंच्या ओएसडीची रहिवाशांना धमकी !

ठाण्यात सध्या झोपडपट्टी प्राधिकरणाच्या बायोमॅट्रिक सर्वेक्षणावरून वाद पेटला आहे. यातच एक व्हिडीओ समोर येत आहे. यामध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे ओएसडी, ठाणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त तथा झोपटपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप माळवी हे थेट एका रहिवाशावर भडकले.

यावेळी दोघांमध्ये प्रचंड बाचाबाची झाली. माळवी यांनी गुन्हा दाखल करण्याचा इशार देताच, आव्हाड म्हणाले गुन्ह्याला कोण घाबरतो. हे चित्रीकरण सध्या सोशल मिडीयावर व्हायरल होत आहे.

ठाणे येथील नळपाड्यातील ४५१ सदस्यांची ओमकाली एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि ५४१ सदस्यांची निळकंठेश्वर एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था या दोन्ही संस्थांनी एका विकासकाची निवड करून एसआरएकडे प्रस्ताव दिला होता. मात्र, संस्थांच्या कारभाराविषयी व सर्वसाधारण सभांविषयी रहिवाशांना काहीही माहिती नसल्याचे नागरिकांनी स्पष्ट केले. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

नळपाडा लोकवस्तीत बायोमेट्रिक सर्वेक्षणाविरोधात नागरिकांनी तीव्र आंदोलन उभारले. ३०० हून अधिक नागरिकांनी ठाणे झोपडपट्टी प्राधिकरणाच्या (एसआरए) कार्यालयावर मोर्चा काढून सर्वेक्षणास तीन महिन्यांची स्थगिती द्यावी, अशी मागणी केली. मात्र, अधिकाऱ्यांनी सुरुवातीला नकार दिल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी कार्यालयावर धडक देत मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप माळी यांची भेट घेतली. त्यानंतर सर्वेक्षण तात्पुरते स्थगित करण्यात आले.

नळपाडा झोपडपट्टीतील अनेक कुटुंबे नोकरी-व्यवसायानिमित्ताने तात्पुरती स्थलांतरित झाली असून, काही घरमालकांनी घरे भाड्याने दिली आहेत. त्यामुळे अनेकांना पुरावे सादर करण्यास वेळ मिळालेला नाही. या कारणांमुळे नागरिकांनी सर्वेक्षण स्थगित करण्याची मागणी केली. गांधीनगर व सुभाषनगर पुनर्वसन प्रकल्पात निवड झालेल्याच बिल्डरला नळपाडा पुनर्विकास देण्यात आल्याने नागरिकांमध्ये मोठा आक्रोश आहे. त्या भागातील विस्थापित कुटुंबांना वेळेवर भाडे मिळत नाही, पुनर्विकास रखडला आहे. अशा परिस्थितीत नळपाड्यातील रहिवाशांची फरपट होऊ नये, यासाठी आम्ही लढा देणार असल्याची भूमिका नागरिकांनी घेतली.

दरम्यान, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने जाहीर केलेल्या नोटिशीनुसार, ८ सप्टेंबरपासून सुरू केलेले सर्वेक्षण तात्पुरते स्थगित करण्यात आले असून, ते पुन्हा ६ ऑक्टोबर २०२५ पासून सुरू करण्यात येणार आहे. सकाळी १० ते संध्याकाळी ६.१५ या वेळेत अधिकृत कर्मचारी घराघरांत जाऊन रहिवाशांची चौकशी, पडताळणी व बायोमेट्रिक नोंदणी करणार आहेत.

झोपडीधारकांनी शासन निर्णयानुसार १ जानेवारी २००० पूर्वीचा वास्तव्याचा एक पुरावा आणि अलीकडील एका वर्षातील एक पुरावा अनिवार्यपणे सादर करणे बंधनकारक आहे. तर सशुल्क पुनर्वसनासाठी १ जानेवारी २०११ पूर्वीचा एक पुरावा आणि अलीकडील एका वर्षातील एक पुरावा आवश्यक आहे. तसेच ‘प्रपत्र-अ’ व ‘प्रपत्र-ब’ स्वयंघोषणापत्र भरून सही अथवा अंगठ्याचा ठसा उमटवणे गरजेचे आहे, असे नोटिशीत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

व्हिडीओमध्ये काय

– या व्हिडीओमध्ये दिसत आहे की, संदीप माळवी, आमदार जितेंद्र आव्हाड आणि नळपाडा येथील रहिवाशांची बैठक सुरु आहे. आव्हाड म्हणाले आम्ही बायोमॅट्रिक करु देणार नाही. त्यावर माळवी म्हणाले बायोमॅट्रिकला थांबविण्याचा प्रश्नच नाही. आव्हाड यांनी येथे सोसायटी बोगस असल्याचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर रहिवाशांनीही माळवी यांना प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली. त्यावरून वाद वाढू लागला. माझ्याशी नीट बोलायचे असे माळवी म्हणाल्यानंतर नागरिकापैकी एकजण आक्रमक झाला. ही बाचाबाची इतकी वाढली की, एकमेकांच्या अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न झाला. माळवी यांनी थेट गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा दिला. त्यावर गुन्हा दाखल करा असे रहिवासी म्हणाले. त्यानंतर पोलिसांना बोलविण्याची सूचना माळवी यांनी केली. आव्हाड यांनी दोघांनाही शांत राहण्याची सूचना केली. माळवी यांनी गुन्हा दाखल करण्याचा पुनरुच्चार करताच, गुन्ह्याला कोण घाबरतो असे आव्हाड म्हणाले. काहीवेळ वाद झाल्यानंतर ही बैठक संपली.