दै चालु वार्ता 
महाराष्ट्रात मागील चार दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे राज्याच्या अनेक भागांत जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. शेतजमिनींवर पाणी साचले असून, पूरस्थितीमुळे हजारो नागरिकांचे संसार उघड्यावर आले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी केंद्र सरकारकडे राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) अंतर्गत तातडीच्या आर्थिक मदतीची मागणी केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस devendra fadnavis यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची मुंबईत भेट घेऊन त्यांच्याकडे शिंदे आणि पवार यांच्या सह्यांचे निवेदन सादर केले. यामध्ये राज्यात निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीचं चित्र स्पष्ट करत, केंद्राकडून भरघोस मदतीची मागणी करण्यात आली आहे.मुख्यमंत्र्यांनी ट्विटद्वारे दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील ३१ हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीमुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतीचे नुकसान झाले आहे. खरीप हंगामाच्या अखेरपर्यंत पाऊस सुरू राहिल्याने सुमारे ५० लाख हेक्टर शेती जमीन पाण्याखाली गेली असून, लाखो शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर त्याचा परिणाम झाला आहे.
महाराष्ट्रात झालेली अतिवृष्टी आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांचे झालेले प्रचंड नुकसान याबाबत एक सविस्तर निवेदन आज आमचे नेते, देशाचे गृहमंत्री मा. अमितभाई शाह यांना दिले. एनडीआरएफमधून भरीव मदत महाराष्ट्रातील नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी देण्यात यावी, अशी मागणी या निवेदनातून करण्यात…
राज्य सरकारने आतापर्यंत २,२१५ कोटी रुपयांची मदत SDRF अंतर्गत वितरित केली असली, तरी आपत्तीच्या प्रमाणात ही मदत अपुरी ठरत आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, आणखी काही दिवस मुसळधार पावसाची शक्यता असून, त्यामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याची चिन्हे आहेत.मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अमित शाह यांना दिलेल्या पत्रात पीक नुकसान भरपाई, जनावरांचे मृत्यू, घरांची आणि मालमत्तेची हानी, तसेच नागरिकांच्या उपजीविकेवर झालेला परिणाम लक्षात घेता NDRF मधून अतिरिक्त निधीची तातडीची गरज असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यांनी पूरग्रस्त शेतीबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव लवकरच केंद्र सरकारकडे सादर केला जाईल, असेही नमूद केले.
दरम्यान, केंद्र devendra fadnavis सरकारकडून या मागणीला प्रतिसाद दिला जातो का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे. या निधीच्या माध्यमातून लाखो शेतकरी आणि पूरग्रस्त नागरिकांना सावरण्यासाठी आधार मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
