दै चालु वार्ता 
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टातच बूट फेकण्याचा प्रयत्न वकील राकेश किशोर याने केला होता. या घटनेनंतर सोशल मीडियात उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटल्या.
अनेकांनी घटनेचा तीव्र निषेध केला. पण सरन्यायाधीश गवई यांनी आपल्यासाठी हा विषय संपला असल्याचे स्पष्ट केले आहे. अशाच मोदी सरकार मात्र संबंधित वकिलावर कारवाईसाठी ठाम असल्याचे समोर आले आहे.
अटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी राकेश किशोर याच्याविरोधात फौजदारी अवमानना कारवाई सुरू करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष विकास सिंह आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी गुरुवारी संयुक्तपणे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर हे प्रकरण पुन्हा उपस्थित केले. वकिलाविरोधात अवमानना प्रकरण सुचीबध्द करण्याची विनंती कोर्टाकडे करण्यात आली.
अटर्नी जनरल यांनी कारवाईला परवानगी दिल्याची माहिती तुषार मेहता यांनी कोर्टाला दिली. हा संविधानाच्या प्रतिष्ठेचा मुद्दा असून त्यावर प्रश्न विचारले जात आहेत, असे मेहता म्हणाले. यावेळी सोशल मीडियावर या प्रकरणांच्या पोस्ट थांबविण्याबाबत ‘जॉन डो’ आदेश देण्याची मागणी विकास सिंह यांनी केली. त्यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी हे प्रकरणी पुढे न्यायला हवे का, असा सवाल केला. सरन्यायाधीशांनी माफ केल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
सरन्यायाधीश अत्यंत उदार राहिले आहेत. ही संस्था अशाप्रकारच्या घटनांमुळे प्रभावित होत नाही, हे यातून दिसते, असेही न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले. त्यावर विकास सिंह यांनी सोशल मीडियात होत असलेल्या उलटसुलट चर्चांचा उल्लेख करून न्यायसंस्थेचे नुकसान होत असल्याचे सांगितले. तर मेहता म्हणाले, काही लोक सोशल मीडियाचा उपयोग करून या घटनेला योग्य ठरविण्याचा प्रयत्न करत असून हे चिंताजनक आहे.
न्यायमूर्ती बागची म्हणाले, या प्रकरण पुन्हा चर्चेला आणून त्याचा प्रचार करून इच्छिणाऱ्यांना आणखी संधी मिळणार नाही का? अन्य प्रकरणांना विलंब होत असल्याबाबतही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. ज्याक्षणी तुम्ही काही कारवाई कराल, तो दुसरा एपिसोड बनेल, असे न्यायमूर्ती बागची म्हणाले. आरोपी किशोर यांनी आपल्या कृत्यावर पश्चाताप व्यक्त केलेला नाही. तो आपल्या कृत्याचे महिमामंडन करणारी विधान करत असल्याचे विकास सिंह यांनी निदर्शनास आणून दिले. अखेरीस खंडपीठाने दिवाळीच्या सुट्ट्यानंतर हे प्रकरण सुचीबध्द करण्याबाबत सहमती दर्शविली.
