दिव्यांग क्षेत्रात विना नोंदणी कार्य करणाऱ्या संस्थांवर कारवाई होणार — समाजकल्याण विभाग प्रमुख उज्वला सपकाळे

ठाणे ग्रामीण प्रतिनिधी – विकी जाधव

ठाणे,दि. १० (जिल्हा परिषद, ठाणे) – ठाणे जिल्ह्यासह मुंबई विभागातील विविध जिल्ह्यांमध्ये दिव्यांग क्षेत्रात कार्यरत अनेक संस्था शासनाकडे नोंदणी न करता कार्यरत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर दिव्यांग कल्याण विभागाने अशा संस्थांवर कायद्यानुसार कडक कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.

ठाणे जिल्ह्यामध्ये कार्यरत दिव्यांग संस्थांनी दि. ३० नोव्हेंबर, २०२५ पर्यंत नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य असून सर्व दिव्यांग संस्थांनी नोंदणी पुर्ण करून घ्यावे, असे आवाहन समाजकल्याण विभाग प्रमुख उज्वला सपकाळे यांनी केले आहे.

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) कलम ५१ आणि ५२ अंतर्गत, दिव्यांग क्षेत्रात कार्य करावयाच्या सर्व संस्थांनी शासनाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.

राज्य शासनाने दिव्यांग कल्याण आयुक्त यांना या अधिनियमांतर्गत सक्षम अधिकारी म्हणून घोषित केले आहे. त्यांच्या मार्फतच संस्थांना नोंदणी प्रमाणपत्र प्रदान केले जाते.

या नोंदणीशिवाय कार्यरत राहणे हे कायद्याचे उल्लंघन ठरत असल्याने, कलम ९१ नुसार अशा संस्थांवर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.

ठाणे जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभाग प्रमुख उज्वला सपकाळे यांनी सांगितले की, “ठाणे जिल्ह्यात दिव्यांगांच्या पुनर्वसन, शिक्षण आणि सक्षमीकरणासाठी कार्य करणाऱ्या सर्व संस्थांनी आपली नोंदणी पूर्ण करावी. विना नोंदणी कार्यरत राहणे हा गंभीर गैरप्रकार आहे. त्यामुळे संबंधित संस्थांनी ३० नोव्हेंबर, २०२५ पूर्वीच आपले प्रस्ताव जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी कार्यालयात सादर करावेत, अन्यथा कारवाई टाळता येणार नाही.”

नोंदणीसाठी संस्थांनी संबंधित जिल्ह्यातील दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. प्रस्तावासोबत संस्थेची नोंदणी कागदपत्रे, कार्याचे तपशील, लाभार्थ्यांची माहिती आणि शासकीय नियमांनुसार आवश्यक कागदपत्रे जोडावीत.

विना नोंदणी कार्यरत संस्थांवर “दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६” मधील कलम ९१ अंतर्गत कायदेशीर कारवाई केली जाणार असून अशा संस्थांना शासन मान्यता, निधी किंवा कोणताही लाभ दिला जाणार नाही.