दै चालु वार्ता 
दोन न्यायमूर्तींचा राज्यपालांबाबतचा निकाल बदलताना इशाराही दिला…
सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने गुरूवारी ऐतिहासिक निकाल दिला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या 14 संविधानिक प्रश्नांवर मागील अनेक दिवस सुरू असलेल्या सुनावणीनंतर अखेर आज कोर्टाने आपला निकाल दिला
त्यानुसार यापूर्वीच राज्यपालांच्या विधेयकांना मंजुरी देण्याबाबतच्या कालमर्यादेचा निकाल बदलण्यात आला आहे.
काही महिन्यांपूर्वी तमिळनाडूशी संबंधित प्रकरणामध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने राज्यपालांना विधेयक मंजूर कऱण्यासाठी तीन महिन्यांची कालमर्यादा ठरवून दिली होती. त्यावरून घटनात्मक पेच निर्माण झाला होता. त्यानंतर राष्ट्रपतींनी सुप्रीम कोर्टाकडे 14 संविधानिक मुद्दे उपस्थित करत त्यावर उत्तर मागितले होते. कोर्टात मागील काही महिने त्यावर सुनावणी झाली.
निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाने राज्यपालांचे घटनात्मक अधिकार आणि त्यांच्या मर्यादाही स्पष्ट केल्या आहेत. एखादे विधेयक अमर्यादित काळापर्यंत रोखून धरण्याचे अधिकार राज्यपालांकडे नाहीत, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. कोर्टाने म्हटले की, विधेयकांबाबत निर्णय घेण्याविषयी राज्यपालांकडे मंजूरी देणे, राष्ट्रपतींकडे पाठविणे आणि विधानसभेकडे परत पाठविणे, हे तीन पर्याय आहेत.
राज्यपाल कोणत्याही बिलाला विनाकरण रोखू शकत नाही. असे करण्यास कोणताही घटनात्मक आधार नाही. मात्र, त्यासाठी कालमर्यादा निश्चित केली जाऊ शकत नाही, असे कोर्टाने निकालात म्हटले आहे. कलम २०० नुसार कोर्टाकडून विधेयके बराच काळ रोखून धरल्यास हस्तक्षेप केला जाऊ शकतो, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
राज्यपालांसाठी कालमर्यादा निश्चित करण्याची मागणी फेटाळताना सीजेआय गवई म्हणाले, कलम २०० आणि २०१ मधील लवचिकतेची रचना घटनात्मक पध्दतीने करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोर्ट किंवा विधिमंडळ राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींवर निश्चित कालमर्यादा थोपवू शकत नाही. मात्र राज्यपालांकडे केवळ दोनच कारणास्तव विधेयके रोखण्याच्या अधिकाराचा वापर असेल. एखादे विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवायचे असेल तर आणि एखादे बिल टिप्पणीसह विधानसभेकडे परत पाठवायचे असेल तरच राज्यपाल विधेयक रोखून धरू शकतात.
सरकार आणि राज्यपालांमध्ये समन्वय व संवाद असालया हवा, असेही कोर्टाने म्हटले आहे. लोकांनी निवडून दिलेले सरकार ड्रायव्हरच्या सीटवर असायला हवे. या सीटवर दोन लोक बसू शकत नाहीत. राज्यपालांची भूमिका केवळ औपचारिक नाही. विधेयके रोखून ते सरकारला बायपास करू शतकत नाहीत, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
