नितीश कुमारांनी पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये पुढच्या टर्मचं मुख्यमंत्रिपदही केलं फिक्स; काय घडलं ?

बिहार विधानसभा निवडणुकीमध्ये मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी आपली ताकद दाखवून दिली. आता त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत बिहारचा देशात नावलौकिक वाढविण्यासाठी 10 अजेंडे निश्चित करण्यात आले आहेत.

बिहारचा चेहरामोहरा बदलणारे निर्णय घेत नितीश कुमार पुन्हा एकदा मतदारांच्या मनावर अधिराज्य गाजविण्यासाठी सज्ज झाले आहेत.

मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक झाली. या बैठकीत दहा महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. बैठकीनंतर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत यांनी याबाबत माहिती दिली. राज्यात उद्योगांचे जाळे आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली. पुढील पाच वर्षांत बिहारला भारतातील सर्वात मोठे टेक हब बनविण्याचा निर्धार नितीश कुमार यांनी केला आहे.

उद्योग व गुतंवणूक

बिहारला ‘न्यू एज इकॉनॉमी’नुसार जागतिक बॅक-एंड हब आणि ग्लोबल वर्कप्लेसच्या रुपात स्थापित करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकण्यात आले आहे. त्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल. समितीच्या शिफारशींच्या आधारे उद्योग आणि गुंतवणुकीची धोरणे लागू केली जातील.

मुबलक रोजगार

बिहारमध्ये रोजगारवाढीला सर्वाधिक प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. स्टार्टअप सुरू करणाऱ्या युवकांना रोजगारवाढीसाठी सरकार प्रोत्साहन देईल. नवी संधी उपलब्ध करून दिली जाईल. त्यासोबत तंत्रज्ञानावर आधारीत रोजगाराचा विस्तार करण्यासाठी बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशची स्थापन करण्यासाही कॅबिनेटने मंजुरी दिली. कृत्रिम बुध्दिमत्तेच्या क्षेत्रात बिहारला विकसित करण्याची ही योजना आहे. पुढील पाच वर्षांत तब्बल एक कोटी रोजगार देण्याचा निश्चय सरकारने केला आहे.

शहरांचा कायापालट

विविध शहरांचा कायापालट करण्याचा निर्णयही या कॅबिनेटमध्ये घेण्यात आला आहे. पटना, सोनपूर, सीतीमढीसह एकूण ११ शहरांमध्ये नव्या सॅटेलाईट टाऊनशिप आणि ग्रीनफिल्ड टाऊनशिप विकसित करण्याच्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली. कॅबिनेटने राज्यातील बंद पडलेल्या साखर कारखान्यांबाबतही मोठा निर्णय घेतला आहे.

सरकारी साखर कारखाने सुरू करणार

बिहारमध्ये बंद पडलेले ९ सरकारी साखर कारखाने पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यासह एकूण २५ साखर कारखाने सुरू करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे उद्योग, कृषि-आधारित रोजगार आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. पुढील काही महिन्यांतच नवे सरकार मोठ्या प्रमाणात उद्योगांमधील गुंतवणूक व रोजगार वाढीसाठी वेगाने काम करेल, असे निर्णय नितीश कुमार सरकारने घेतले आहेत.