सुरू असलेल्या नगरपरिषदा; नगरपंचायतींच्या निवडणुका होणार… !

पुढील निवडणुकांबाबत SC मध्ये 28 नोव्हेंबरला सुनावणी…

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत एकूण आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्या.

त्यानंतर यावर दोन दिवसांनी म्हणजे 28 नोव्हेंबरला सुनावणी करणार असल्याचे स्पष्ट केले. यावेळी वाढीव कोट्याचे समर्थन करण्यासाठी बांठिया आयोगाच्या अहवालाची कायदेशीरता वापरली गेली, यावर न्या. सूर्य कांत यांच्या खंडपीठाने प्रश्न उपस्थित केला. त्याचवेळी गरज पडल्यास मोठ्या खंडपीठाची स्थापना करण्याची तयारीही न्या. सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागछी यांच्या खंडपीठाने दर्शवली. मात्र, खंडपीठाने सुरू असलेल्या नगरपंचायत आणि नगरपालिकांबाबत कोणतेही वक्तव्य न केल्यामुळे या निवडणुका सुरू राहतील, असे दिसते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. सूर्य कांता यांच्या खंडपीठाने पुढील सुनावणी होईपर्यंत नामनिर्देशक अर्ज स्वीकारू नयेत, असे सांगितले. त्यावर राज्य सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी पुढील निवडणुकीच्या तारखा अद्याप जाहीर केलेल्या नाहीत, अशी माहिती दिली. तसेच याबाबत चर्चा सुरू असून दोन दिवसांत माहिती घेऊ, असे सांगितले. या आधीच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याबद्दल राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा सोयीस्कर राज्य सरकारने सोयीने अर्थ काढून 27 टक्के ओबीसी आरक्षण दिल्यावरून खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली होती. आता यावर 28 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. सुरू असलेल्या 246 नगरपरिषदा आणि 42 नगरपंचायतींसाठीचा प्रचार 30 नोव्हेंबर रोजी संपणार आहे. या निवडणुकांबाबत खंडपीठाने काहीही वक्तव्य न केल्याने या निवडणुका होतील, असा अर्थ काढला जात आहे.

राज्यातील 44 नगरपरिषदा, 20 जिल्हा परिषद, नागपूर आणि चंद्रपूर महापालिका तसेच 11 नगरपंचायतींमध्ये एकूण 50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याचा राज्य सरकारचा अहवाल आहे. सध्या राज्यातील 246 नगरपरिषदा आणि 42 नगरपंचायतींसाठी 2 डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे. निवडणूक प्रचार, अर्जांची छाननी झालेली असतानाच अचानक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार की नाहीत, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा आणि एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांवर गेल्यामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या प्रकरणी विकास गवळी यांनी याचिका दाखल केली होती. आता या प्रकरणावर गुरुवारी (28 नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे त्या सुनावणीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. या प्रकरणी राज्य सरकारकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता तर याचिकाकर्ते विकास गवळी यांच्याकडून अँड. देवदत्त पालोदकर यांनी बाजू मांडत आहेत.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना सरसकट 27 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. मुळात आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के आहे. त्यामुळे ही मर्यादा 44 नगरपरिषदा, 20 जिल्हा परिषद, नागपूर आणि चंद्रपूर महापालिका तसेच 11 नगरपंचायतींमध्ये ओलांडण्यात आली. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. त्यामुळे उद्याच्या सुनावणीत काय होईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मात्र, आरक्षणाची प्रक्रिया पुन्हा करावी लागली तर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लांबणीवर जाऊ शकतात.

राज्य सरकारने त्यांच्या सोयीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अर्थ लावला आणि राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी ओबीसी (इतर मागास प्रवर्गासाठी) सरसकट 27 टक्के आरक्षण लागू केले. त्यामुळे एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर गेले असून आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली होती.

राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाचे निकष निश्चित करण्यासाठी बांठिया आयोगाने नेमला होता. या आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारने अहवाल स्वीकारला आहे. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेताना ओबीसी आरक्षणाबाबत बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वीची स्थिती राहील, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असतानाही राज्य सरकारने या आदेशाचा स्वत:च्या सोयीने अर्थ लावत नगरपरिषदा, महापालिका, तसेच जिल्हा परिषदांमध्ये सरसकट 27 टक्के आरक्षण ओबीसींसाठी लागू करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार ग्रामविकास विभागाने पंचायत समिती, जिल्हा परिषदांसाठी आणि नगरविकास विभागाने नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि महापालिकांसाठी ओबीसी आरक्षण लागू केले होते.

ओबीसी आरक्षणामुळे आरक्षणाची मर्यादा वाढल्याचा मुद्दा मुख्यत्वे आदिवासीबहुल स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निर्माण झाला आहे. नंदुरबार जिल्हा परिषदेमध्ये 100 आरक्षण टक्के झाले आहे. चंद्रपूर, यवतमाळ, अमरावती, अकोला जिल्हा परिषदांमध्ये 60 ते 70 टक्के आहे. शिवाय गडचिरोली 78 टक्के, पालघरमध्ये 93 टक्के, धुळे 73 टक्के आणि नाशिक जिल्हा परिषदेत 72 टक्के आरक्षण लागू झाले आहे. ठाणे, नागपूर, नांदेड, वाशीम, हिंगोली, जळगाव, वर्धा तसेच बुलढाणा या 8 जिल्हा परिषदांमध्ये 51 ते 60 टक्के आरक्षण दिले आहे.