दै चालु वार्ता 
एका नियमानं गेमच बदलला, विरोधक चक्रव्यूहमध्ये फसले, नेमकं काय घडलं ?
संसदेच्या राजकारणात जेव्हा साध्या मार्गाने यश मिळत नाही, तेव्हा संसदीय नियमावलीतील अशा काही तरतुदी बाहेर काढल्या जातात ज्या समोरच्याला निरुत्तर करतात. आज संसदेत नेमके हेच चित्र पाहायला मिळणार आहे.
‘इंडिया’ आघाडीने महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा जाहीर केला असला, तरी त्यासोबत जोडलेल्या ‘मतदारसंघ पुनर्रचना’ (परिसीमन) अटीला कडाडून विरोध करण्याची तयारी केली होती. मात्र, केंद्र सरकारने मोठा डाव टाकला आहे. सरकारच्या एका प्रस्तावानं आता विरोधकांना खिंडीत गाठलं आहे. केंद्र सरकार ‘नियम ६६’ च्या निलंबित करणार असून विरोधकांच्या गोटात मोठी खळबळ उडाली आहे.
काय आहे ‘नियम ६६’ चा पेच?
संसदीय कार्यप्रणालीच्या नियमावलीतील ‘नियम ६६’ (Rule 66) हा एक तांत्रिक तरतूद आहे. जेव्हा एखादे विधेयक दुसऱ्या विधेयकावर पूर्णपणे अवलंबून असते, तेव्हा हा नियम लागू होतो. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, जर ‘विधेयक-ब’ पास झाले नाही, तर ‘विधेयक-अ’ ला काही अर्थ उरणार नाही. सामान्यतः अशा विधेयकांवर वेगवेगळी चर्चा आणि मतदान होणे अपेक्षित असते. विरोधकांची खेळी अशी होती की, महिला आरक्षणाला ‘हो’ म्हणायचे आणि परिसीमन विधेयकाला ‘नाही’ म्हणून ते पाडायचे.
सरकारचा ‘एक घाव, दोन तुकडे’ प्लॅन
विरोधकांची ही रणनीति ओळखून सरकारने ‘नियम ६६’ निलंबित करण्याचा प्रस्ताव आणला आहे. हे नियम निलंबित होताच सरकारला तांत्रिक मोकळीक मिळेल. यामुळे सरकार महिला आरक्षण, परिसीमन विधेयक आणि केंद्रशासित प्रदेश दुरुस्ती विधेयक ही तिन्ही विधेयके एकाच धाग्यात ओवून ‘एकत्रित’ मतदानासाठी मांडू शकेल. म्हणजेच, विरोधकांना आता एकतर तिन्ही विधेयकांना पाठिंबा द्यावा लागेल किंवा तिन्हींना विरोध करावा लागेल.
विरोधक चक्रव्यूहमध्ये कसे अडकणार?
नियम ६६’ निलंबित करण्याचा थेट अर्थ असा की, आता महिला आरक्षण, मतदारसंघांची पुनर्रचना (परिसीमन) आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी संबंधित सर्व विधेयके वेगवेगळी नसून, एकाच ‘महा-प्रस्तावा’च्या स्वरूपात मतदानासाठी ठेवली जातील. यामुळे ‘इंडिया’ आघाडीच्या खासदारांसमोरचा स्वतंत्र मतदानाचा पर्याय आता संपुष्टात आला आहे. त्यांना एकतर ही सर्व विधेयके एकाच वेळी मंजूर करावी लागतील किंवा ती सर्व एकत्रितपणे फेटाळावी लागतील.
विरोधकांसमोर आता पेच निर्माण झाला आहे. जर विरोधकांनी मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेला विरोध करण्यासाठी ‘नाही’ (No) असे मतदान केले, तर तांत्रिकदृष्ट्या ते महिला आरक्षणाच्याही विरोधात जातील. अशा वेळी “हे लोक महिलाविरोधी आहेत आणि त्यांनीच आरक्षण रोखले,” असा जोरदार प्रचार करण्याची संधी सरकारला आयतीच मिळणार आहे.
दुसरीकडे, जर महिला आरक्षणाला विरोध केल्याचा शिक्का बसू नये या भीतीने विरोधकांनी ‘हो’ (Yes) असे मतदान केले, तर ज्या परिसीमन विधेयक अर्थात मतदारसंघ पुनर्रचनेला त्यांचा तीव्र विरोध होता, ते विधेयक देखील महिला आरक्षणासोबत सहज मंजूर होईल.
आज संसदेत काय घडणार?
आज कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल लोकसभेच्या जागा ५४३ वरून थेट ८५० पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव असलेले ‘डीलिमिटेशन बिल’ आणि ‘संविधान दुरुस्ती विधेयक’ मांडणार आहेत. तर गृहमंत्री अमित शाह ‘युनियन टेरिटरी बिल’ सादर करतील. या तिन्ही विधेयकांना एकाच झटक्यात मंजूर करून घेण्याचा सरकारचा मानस आहे. या ‘संसदीय चक्रव्यूहात’ आता विरोधक कसे अडकतात की मार्ग काढतात, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
