दै चालु वार्ता 
2030 पर्यंत कटकट संपली !
अमेरिकेकडून इराणसोबत दुसऱ्या फेरीच्या शांतता चर्चेआधी होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या नाकेबंदीमुळे निर्माण झालेल्या तेल आणि गॅस संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने रशियन तेलावर मोठा डाव खेळला आहे.
अमेरिका आणि इराणमधील संघर्ष व होर्मुझ सामुद्रधुनीची नाकेबंदीमुळे निर्माण झालेल्या तेल व गॅसच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने मोठी धोरणात्मक वाटचाल केली आहे.
रशियन तेलाच्या आयातीवर सरकारचा डाव
भारत सरकारने रशियन तेलाचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सागरी विमा देणाऱ्या रशियन कंपन्यांची संख्या वाढवली आहे, ज्यामुळे पुढील वर्षांसाठी तेल आयातीतील लक्षणीय अडथळे दूर होऊ शकतील. नौवहन महासंचालनालय किंवा DGS ने भारतीय बंदरांवर येणाऱ्या जहाजांना विमा संरक्षण देण्यासाठी पूर्वीच्या 8 कंपन्यांऐवजी आता 11 रशियन विमा कंपन्यांना मंजुरी दिली आहे. या कंपन्या संरक्षण आणि क्षतिपूर्ती (P&I) विमा संरक्षण प्रदान करतील, जे आंतरराष्ट्रीय सागरी व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
रशियन तेलाच्या आयतीतील मोठा अडथळा दूर
युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रशियावरील पाश्चात्य निर्बंधांमुळे प्रमुख युरोपीय विमा कंपन्यांनी रशियन तेलवाहू जहाजांसाठी विमा संरक्षण कमी केले होते. अशा परिस्थितीत, भारतासमोर पर्यायी विमा व्यवस्था विकसित करायचे आवाहन होते आणि आता रशियन कंपन्यांना मान्यता देऊनभारताने या समस्येवर तोडगा काढला आहे.
गॅझप्रॉम इन्शुरन्स आणि रोसगोसस्ट्राख यांसारख्या प्रमुख कंपन्या फेब्रुवारी 2027 पर्यंत विमा सेवा देतील तर, VSK, सोगाझ आणि अल्फास्ट्राखोवानी यांसारख्या काही कंपन्यांना 2030 पर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे. अशाप्रकारे, भारताने केवळ तात्काळ उपायांवरच नव्हे, तर दीर्घकालीन उपायांवरही काम केल्याचं दिसून येत आहे.
याशिवाय सोग्लासी, स्बरबँक इन्शुरन्स, युगोरिया इन्शुरन्स ग्रुप आणि एएसटीके इन्शुरन्स यांसारख्या कंपन्यांच्या नोंदणीला मुदतवाढ दिली असून त्याचप्रमाणे भारताने दुबईस्थित इस्लामिक प्रोटेक्शन अँड इंडेम्निटी क्लबला फेब्रुवारी 2027 पर्यंत सेवा प्रदान करण्याची परवानगी देऊन गैर-पाश्चात्य पर्यायांची व्याप्ती देखील वाढवली आहे.
होर्मुझ सामुद्रधुनीतील नाकेबंदीमुळे जगभरातील तेल पुरवठ्याबद्दल चिंता वाढली असताना सरकारच्या हालचाली समोर आल्या आहेत. भारत, जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल आयातदार देश, अलिकडच्या वर्षांत स्वस्त रशियन तेलाची आयात लक्षणीयरीत्या वाढवली आहे. यामुळे केवळ रशियन तेलाचा अखंड पुरवठाच सुनिश्चित होणार नाही, तर भारताला आपल्या ऊर्जेच्या गरजादेखील विनाअडथळा पूर्ण करता येतील. एकूणच होर्मुझ संकट आणि पाश्चात्य देशांच्या दबावाच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने पळवाट शोधून काढली आहे ज्यामुळे 2030 पर्यंत तेल पुरवठ्याशी संबंधित गोंधळ संपुष्टात येईल.
