दै चालु वार्ता 
CJI SuryaKant यांचा १८ तासांचा ‘नॉनस्टॉप’ दिनक्रम; सहकारी न्यायाधीशही थक्क !
१९ एप्रिल रोजी मदुराई जिल्हा न्यायालय संकुलात मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठासाठी बांधलेल्या अतिरिक्त न्यायालयीन इमारतीचे आणि नवीन अतिथीगृहाचे भव्य उद्घाटन झाले. या सोहळ्यात भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्यासह सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील अनेक वरिष्ठ न्यायाधीश उपस्थित होते.
कार्यक्रमादरम्यान भारतीय न्यायव्यवस्था, न्यायालयीन पायाभूत सुविधा आणि न्यायाधीशांच्या जबाबदाऱ्या यासंबंधी सविस्तर चर्चा झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश यांनी सरन्यायाधीश पदावरील कामाची आव्हानात्मक बाजू उलगडून दाखवली. तमिळ भाषेत बोलताना त्यांनी सांगितले की, एवढ्या मोठ्या देशाचे सरन्यायाधीश होणे हे काही सोपे काम नाही. न्यायमूर्ती सुंदरेश यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या दैनंदिन दिनचर्येचा उल्लेख करताना स्पष्ट केले की, ते दिवसाला १७ ते १८ तास सतत काम करतात. पहाटे तीन वाजता झोप घेतात आणि सकाळी सात वाजता पुन्हा कामाला सुरुवात करतात. या वर्णनाने उपस्थितांमध्ये सरन्यायाधीशांच्या कष्टमय जीवनशैलीबद्दल आदरभाव निर्माण झाला.
कार्यक्रमात सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी जिल्हा न्यायपालिकेची महत्त्वाची भूमिका अधोरेखित केली. त्यांनी नमूद केले की, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालये कायद्याला आकार देत असतात, तरीही सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात तो कायदा प्रत्यक्षात आणण्याचे काम जिल्हा न्यायालये करतात. देशातील बहुसंख्य नागरिकांसाठी जिल्हा न्यायालये ही कायद्याशी प्रथम संपर्क साधण्याची आणि अनेकदा एकमेव जागा असते. म्हणूनच तिला न्यायवितरण प्रणालीची जीवनरेखा मानले पाहिजे, असे त्यांचे मत होते. न्यायालये नागरिकांच्या सहज पोहोचण्यात असतील तरच न्याय मिळवणे शक्य होते. अन्यथा ते न्याय नाकारण्यासारखेच आहे. एक सुसज्ज आणि व्यवस्थित न्यायालयीन वातावरण शिस्त वाढवते, कामाची गती वाढवते आणि न्यायिक प्रक्रियेला प्रतिष्ठा प्राप्त करते. न्यायाधीशांना चांगल्या कार्यपरिस्थिती उपलब्ध झाल्यास न्यायाची गुणवत्ता आपोआप सुधारते, असेही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
न्याय हा कोणत्याही नागरिकाचा विशेषाधिकार नसून तो संपूर्ण व्यवस्थेचे पवित्र ऋण आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी यांनी व्यक्त केले. त्यांनी यावर भर दिला की, न्याय व्यवस्थेचे हे घटनात्मक कर्तव्य आहे. न्याय नेहमी निःपक्षपाती, निर्भय आणि कोणत्याही पक्षपाताशिवाय दिला गेला पाहिजे. न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांनी न्यायिक पायाभूत सुविधांची गतिमान आणि काळानुसार बदलणारी स्वरूपाची चर्चा केली. वाढत्या खटल्यांच्या संख्येकडे नकारात्मक दृष्टिकोनातून न पाहता त्याकडे जनतेच्या न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासाचे प्रतीक म्हणून पाहिले पाहिजे. न्यायिक शक्ती ही केवळ शक्ती नसून अन्यायामुळे सांडलेला प्रत्येक अश्रू पुसण्याचा दृढनिश्चय आहे, असे त्यांचे प्रतिपादन होते.
मद्रास उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एस. ए. धर्माधिकारी यांनी नवीन न्यायिक संकुलाची वैशिष्ट्ये सांगितली. १८१३ मध्ये स्थापन झालेली मदुराई जिल्हा न्यायपालिका ही देशातील अत्यंत जुन्या न्यायिक संस्थांपैकी एक आहे. १८ न्यायालयीन सभागृहांसह उभारलेल्या या नवीन संकुलासाठी १६६ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. हे संकुल सामान्य नागरिकांच्या तक्रारी आणि जलद न्यायाचे घटनात्मक आश्वासन यांच्यातील मजबूत दुवा बनेल. याशिवाय न्यायाधीशांच्या भेटी आणि न्यायिक कामकाज सुकर होण्यासाठी १७.६ कोटी रुपये खर्च करून एक नवीन अतिथीगृहही बांधण्यात आले आहे.
