भारताकडून आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन; UN एक्सपर्ट फ्रान्सेस्का अल्बानीज यांचे गंभीर आरोप…

संयुक्त राष्ट्रांच्या विशेष प्रतिनिधी फ्रान्सेस्का अल्बानीज यांनी मानवाधिकार परिषदेच्या ६१ व्या सत्रात छळ आणि नरसंहार हा आपला अहवाल २३ मार्च रोजी सादर केला.

या अहवालातील निष्कर्षानुसार, ऑक्टोबर २०२३ पासून इस्रायलने ताब्यात घेतलेल्या संपूर्ण गाझा पट्ट्यातील पॅलेस्टिनींचा पद्धतशीरपणे छळ केला. या छळाला अहवालात “विशाल छळ छावणी” असे संबोधले गेले आहे. यात दीड हजार मुलांसह १८ हजार ५०० हून अधिक अटक आणि ४ हजारांहून अधिक लोकांच्या सक्तीच्या बेपत्ता होण्याच्या घटनांची नोंद करण्यात आली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या फेब्रुवारीतील इस्रायल दौऱ्यादरम्यान नेसेटमध्ये (इस्रायली संसद) भाषण करताना भारत आणि इस्रायलमधील सांस्कृतिक, राजकीय आणि लष्करी संबंधांचा गौरव केला होता. या भेटीत दोन्ही देशांमधील संबंध “विशेष धोरणात्मक भागीदारी” पर्यंत उंचावण्यात आले. इस्रायल आणि त्यांच्या युद्धाशी संबंधित राहून भारताची कायदेशीर आणि नैतिक जबाबदारी काय आहे, या प्रश्नाला उत्तर देताना अल्बानीज म्हणाल्या की, भारत आंतरराष्ट्रीय कायद्यांतर्गत आपल्या कर्तव्यांचे उल्लंघन करत असून, त्याबद्दल भारत जबाबदार धरला जाऊ शकतो. दी हिंदूने यासंदर्भात थेट अल्बानीज यांची मुलाखत घेऊन सविस्तर माहिती जाणून घेतली.

इतर देश शस्त्रे आणि पाठिंबा देऊन इस्रायलच्या छळ राजवटीला मदत करत आहेत. भारताने इस्रायलला रॉकेट आणि स्फोटकांचा पुरवठा केला. तसंच, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्यातीवर बंदी घालण्याची विनंती करणारी याचिका फेटाळून लावली. इस्रायलच्या या बेकायदेशीर युद्धाशी संबंधित राहून भारताची कायदेशीर आणि नैतिक जबाबदारी तुम्ही कशी पाहता? असा प्रश्न अल्बानीज यांना विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी उत्तर दिलं.

अल्बानीज यांनी नेमकं काय म्हटलं?

त्या म्हणाल्या, “कायदेशीर जबाबदाऱ्या स्पष्ट आहेत. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने (ICJ) हा कब्जा बेकायदेशीर घोषित केला आहे आणि असे बंधन घातले आहे की, ज्या देशांवर बेकायदेशीर कब्जा राखल्याचा आरोप अशा देशांबरोबर व्यापार करू नये, शस्त्रास्त्रांची देवाणघेवाण करू नये. कारण, पॅलेस्टाइन संघर्षाबाबत इस्रायलविरोधात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात प्रकरण दाखल आहे. तसंच, इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतन्याहू यांच्यावर युद्ध गुन्हे आणि मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांचे आरोप आहेत.

भारताकडून आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन

त्यामुळे, भारत आंतरराष्ट्रीय कायद्यांतर्गत आपल्या कर्तव्यांचे उल्लंघन करत आहे आणि त्याला जबाबदारीला सामोरे जावे लागू शकते. मला असे वाटते की, एका आदर्श जगात जर असे न्यायालय असते जे इस्रायलला पाठिंबा देऊन पॅलेस्टिनींचे नुकसान करणाऱ्या सर्व सदस्य देशांवर कारवाई करू शकले असते, तर कदाचित भारतीय सरकारलाही इटालियन सरकारप्रमाणे या न्यायालयाचा सामना करावा लागला असता. इटलीमध्ये अशा उपक्रमांना परवानगी देणाऱ्या सरकारी सदस्यांविरुद्ध वकिलांनी कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे, कारण यासाठी वैयक्तिक गुन्हेगारी जबाबदारी देखील असते. ही कायद्याच्या राज्याची ताकद आहे. अर्थात, बेंजामिन नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांच्यासारखे लोक या व्यवस्थेला वाकवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, ज्यामुळे अराजकता इतकी पसरली आहे की ती संसर्गजन्य बनली आहे, असंही त्या म्हणाल्या.