केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग सोमवारी राष्ट्रीय इ-प्रशासन सेवा प्रदान मूल्यमापन 2021 अहवाल प्रकाशित करणार

दैनिक चालू वार्ता प्रतिनिधी : केंद्रे प्रकाश

इ-प्रशासन वितरण प्रणालीत वाढ/सुधारणा करण्यासाठी सरकारांना या अहवालाची मदत होणार

केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र पदभार), पृथ्वीविज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र पदभार), पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री, कार्मिक राज्यमंत्री, सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि निवृत्तीवेतन राज्यमंत्री, अणू -ऊर्जा तसेच अंतराळ विभाग राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग, सोमवार दि. 13 जून 2022 रोजी, राष्ट्रीय इ-प्रशासन सेवा प्रदान मूल्यमापन – 2021 अहवालाची (NeSDA 2021) दुसरी आवृत्ती प्रकाशित करणार आहेत. राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश, आणि केंद्र सरकारातील निवडक मंत्रालयांकडून नागरिकांना किती प्रभावीपणे ऑनलाईन सेवा प्रदान केली जाते याचे मूल्यमापन करणारा राष्ट्रीय इ-प्रशासन सेवा प्रदान मूल्यमापन अहवाल तयार करण्यात आला आहे. इ-प्रशासन प्रदान प्रणालीत वाढ/सुधारणा करण्यासाठी सरकारांना या अहवालात काही सूचना देण्यात आल्या आहेत.

प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाने (DARPG) 2019 मध्ये राष्ट्रीय इ-प्रशासन सेवा प्रदान मूल्यमापन केले होते. इ-प्रशासनाला चालना देणे आणि डिजिटल प्रशासन उत्कृष्ट पद्धतीने चालवण्याला दिशा देणे, हा त्यामागील उद्देश होता. या द्वैवार्षिक अभ्यासाद्वारे राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्र सरकारची निवडक मंत्रालये यांची इ-प्रशासन सेवा कशी सुरू आहे याचे मूल्यमापन केले जाते. राष्ट्रीय इ-प्रशासन सेवा प्रदान मूल्यमापनामुळे सरकारांना त्यांच्या नागरिक-केंद्री सेवांमध्ये सुधारणा करता येते, तसेच, देशातील सर्व राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश, तसेच केंद्रीय मंत्रालयांमध्ये यासंबंधाने केल्या जाणाऱ्या उत्कृष्ट कामांची व संकल्पनांची देवाणघेवाण होऊ शकते.

जानेवारी 2021 मध्ये प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाने (DARPG) राष्ट्रीय इ-प्रशासन सेवा प्रदान मूल्यमापन (NeSDA) अहवालाच्या दुसऱ्या आवृत्तीवर काम सुरु केले. त्यानंतर मार्च ते मे 2021 दरम्यान राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश व केंद्रीय मंत्रालये यांच्यासोबत सल्लामसलत करण्यासाठी अनेकदा कार्यशाळा झाल्यावर संबंधित आराखड्याला अंतिम स्वरूप देण्यात आले.

राष्ट्रीय इ-प्रशासन सेवा प्रदान मूल्यमापन – 2021 या अहवालामध्ये असे दिसून आले आहे की, देशात इ-प्रशासन सेवांमध्ये प्रगती झालेली आहे. नागरिकांना विविध शासकीय सेवांसाठी एकल सुविधा केंद्र (यूनिफाईड अॅक्सेस पॉईंट) पुरविणाऱ्या राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांच्या एकात्मिक सेवा प्रदान संकेतस्थळांची मुबलक उदाहरणे या अहवालात देण्यात आली आहेत. कोविड-19 महासाथीच्या व्यवस्थापनासाठी उपयुक्त ठरलेले, डिजिटल भारत कार्यक्रमांतर्गत अंमलात आणलेले उपाय, अहवालाच्या या आवृत्तीत अधोरेखित करण्यात आले आहेत.

भारतभरात इ-सेवा कशी उत्कृष्ट प्रकारे दिली गेली यासंदर्भातली निरीक्षणे संबंधित मधून निदर्शनास आली आहेत, तथापि, डिजिटल सेवा प्रदान करण्यामध्ये सातत्याने आणखी सुधारणा करण्यास निश्चितच वाव आहे.