पुणे जिल्हा सुरक्षारक्षक वाढीव वेतनापासून वंचित? तुटपुंज्या वेतनात सुरक्षारक्षकांचे हाल! जिवन धारा पतसंस्थेचे हाप्ते बंद करण्याची महाराष्ट्र सुरक्षारक्षक महासंघाने केली मागणी!

दैनिक चालू वार्ता पिंपरी प्रतिनिधी-परमेश्वर वाव्हळ

पिंपरी: पुणे जिल्हा सुरक्षारक्षक गेले अनेक वर्षापासून वाढीव वेतन मिळावे यासाठी शासन दरबारी प्रयत्न करीत आहे. परंतु त्यांच्या माथी मात्र फक्त उपेक्षा आली आहे. असे चित्र पिंपरी-चिंचवड शहरातील भोसरी एमआयडीसी मधील महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ मध्यवर्ती प्रशिक्षण केंद्र भोसरी येथील आस्थापनेवरील कार्येरत पुणे जिल्हा सुरक्षारक्षकांचे पाहायला मिळत आहे. 

महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक नोकरीचे नियमन व कल्याण अधिनियम(१९८१) नुसार सन २००३ मध्ये पुणे जिल्हा सुरक्षारक्षक मंडळाची स्थापना झालेली आहे. परंतु सुरक्षारक्षक मंडळे हे उक्त अधिनियमाखाली सक्षम प्राधिकारण मंडळ आहे.कंत्राटदार नाही सुरक्षामंडळ हे महाराष्ट्र शासनाच्या अधिसूचना क्र.एम.जी.१५९५/२८५४) कामगार अन्वे गठित असुन खाजगी सुरक्षारक्षक नोकरीचे नियमन व कल्याण अधिनियम (१९८१) नुसार राज्य शासनाच्या मान्यतेने मंडळाचा नोंदणीकृत सुरक्षारक्षकांसाठी स्वतंत्र कार्येभार चालत आहे. अशी अधिसूचना मंडळाची आहे. पुणे जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ हे महाराष्ट्र शासनाचे स्थापित मंडळ आहे. तरी देखील मंडळाचे सुरक्षा रक्षक विविध प्रकारच्या सुविधा पासून वंचित आहे.  

 मंडळाच्या सुरक्षा रक्षकांना वाढीव वेतन विविध भत्ते खाकी गणवेश आवश्यक असनारे लोन सेवे दरम्यान मिळणारी बढती घरापासून २०किलो मिटर पर्यंत काम करण्याची सुविधा सर्व सुरक्षारक्षकांचे एकाच तारीखेला मिळणारे वेतन या सुविधांपासून आजचा सुरक्षा रक्षक वंचित आहे.अशी प्रतिक्रिया भोसरीतील महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ मध्यवर्ती प्रशिक्षण केंद्रावरील तैनात सुरक्षारक्षक अनिल पारधी यांनी दिली आहे.

तरीही सुरक्षारक्षकांना शासनाच्या कोणत्याही पुरक योजना विविध भत्ते वाढीव वेतन मेडिकलची सुविधा उपलब्ध नाही. माहे १ एप्रिल पासून होणारी वेतन वाढ अजून पर्यंत मिळिलेली नाही ती फरकासहित मिळाली पाहिजे. सुरक्षारक्षकांचा कपात केलेला टीडीएस लवकरात लवकर मिळावा व ज्या अस्थापणा टीडीएस कटिंग करतात त्यांना डीटीएसचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे, व टीडीएस चा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्यात यावा. गणवेश शिलाई रकमेचा जुन्या जीआरमध्ये नवीन तरतूद करून नवीन वाढीव रकमेचा जीआर काढून किमान ७००/- रुपये शिलाई देण्यात यावी. स्वेटर, बूट, रेनकोट उच्च दर्जाच्या कपडा आवश्यक लागणारे साहित्य महिला सुरक्षा कर्मचाऱ्यांसाठी अतिरिक्त युनिट तयार करण्यात यावेत. यासारख्या मागण्या संदर्भात पुणे जिल्हा सुरक्षारक्षक मंडळाला निवेदने देण्यात आलेले आहेत.मात्र याची दखल घेतली नाही. अशी माहिती महाराष्ट्र सुरक्षारक्षक महासंघ संलग्न भारतीय मंजूर संघाचे पुणे जिल्हा सचिव तुकाराम कुंभार यांनी दिली आहे.

                 दरम्यान

सुरक्षा रक्षकांच्या जिवनधारा पतसंस्थेचे सुमारे ५०हजाराचे कर्ज सन २०१४ मध्ये एका सुरक्षा रक्षकाने कर्ज घेतले असून आज सात वर्षे पूर्ण झाली.तरी मंडळाला हाप्ता कपात बंद करण्याची मागणी केली होती.तरी मंडळाने त्याकडे दुर्लक्ष केले.आजही हाप्ता कपात चालु आहे.जिवनधारा पतसंस्थेचे कार्यालय कोठे? आहे असे अद्यापही निर्देशनास आलेले नाही.प्रत्येक वर्षी पतसंस्थेने विवरण पत्र सादर न केल्याने मंडळाने हाप्ता कपात चालु ठेवली असुन मंडळाकडून शासन निर्णयाचे उल्लंघन झालेले आहे. सदर जिवनधारा पतसंस्थेने शेअर्स म्हणुन सुमारे ५ हजार रुपये घेतले आहे. त्यावर कोणताही लाभ व्याज विमा योजना राबविल्या नाही.त्यामुळे पतसंस्थेने सहकारी संस्था अधिनियम (१९६०) च्या नियमांचे उल्लंघन केले आहे. तरी सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनातून होणारे कर्जाचे हप्ते त्वरित ‌बंद करावे.अशी मागणी महाराष्ट्र सुरक्षारक्षक महासंघाचे पुणे जिल्हाध्यक्ष युवराज नाळे यांनी मंडळाकडे केली आहे.

“लवकरच सुरक्षा रक्षकांच्या जिवनधारा पतसंस्थेने दिलेल्या कर्जाची व कपात होत असलेल्या हाप्त्याची योग्य ती संबंधितांशी चौकशी करून कळवले जाईल, व सुरक्षारक्षकांच्या विविध प्रकारच्या समस्या व वाढीव वेतन देखील लवकरच मिळेल” अशी प्रतिक्रिया 

     सहाय्यक कामगार आयुक्त (निखिल वाळके) तथा पुणे जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ, अध्यक्ष पुणे यांनी दिली आहे.