दैनिक चालु वार्ता 
दैनिक चालु वार्ता वृत्तसेवा-
मुंबई : अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी तासभर भाषण करीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अक्षरशः घोषणांचा पाऊस पाडला. यात याआधीच्या सरकारपासून करण्यात येत असलेल्या 75 हजार रिक्त पदांच्या सरकारी नोकरभरतीचाही समावेश होता.
त्याचबरोबर बीडीडी चाळीत राहणाऱ्या पोलिसांना 25 लाखांऐवजी 15 लाखांत घर दिले जाईल, अशी घोषणाही त्यांनी केली.
महाराष्ट्र विधानसभा नियम 292 अन्वये उपस्थित करण्यात आलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या कारशेड आरे येथेच उभारले जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. ते म्हणाले, आरे येथे वन विभागाची एकूण 1285 हेक्टर जमीन आहे. त्यामध्ये आणखी 326 हेक्टर जमिनीचा वन क्षेत्रात समावेश केला आहे. कारशेडसाठी केवळ 25 हेक्टर जमीन लागणार आहे. या जागेच्या तीनही बाजूंनी रहदारीचे रस्ते आहेत. त्यामुळे आरेमधील जागा कारशेडसाठी योग्य आहे. याबाबत मदान समिती आणि सौनिक समितीनेही आरे येथील जागाच कारशेडसाठी उपयुक्त असल्याची शिफारस केली आहे.
राज्यातील गुन्हेगारीत घट
राज्यातील गुन्हेगारीत घट झाल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. तसेच गुन्हे प्रकटीकरणात वाढ होत आहे. पोलिसांनी ‘मुस्कान’ अभियानामधून 37 हजार 511 मुलांचा शोध घेऊन पालकांकडे सुपूर्द केली आहेत. अमली पदार्थांविरोधातही कठोर कारवाई केली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
पोलिसांना पंधरा लाखांत घर
बीडीडी चाळीचा पुनर्विकास गतीने पूर्ण केला जाईल. या पुनर्विकास इमारतींमध्ये पोलिसांना केवळ पंधरा लाख रुपयांत घर उपलब्ध करून दिले जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. पोलिसांना अधिक घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी गृहनिर्माण धोरणात विशेष तरतूद केली जाईल. पोलिसांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येणार आहे. न्यायालयीन विकासासाठी दरवर्षी भरीव निधी देण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना भरीव मदत
अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या निकषापेक्षा जास्त मदत तत्काळ दिली आहे. पूर्वी ही मदत केवळ पाच हजार रुपये होती. ती मदत आता पंधरा हजार रुपये दिली जात आहे. गावांचे शहराशी दळणवळण वाढायला मदत व्हावी यासाठी रस्ते विकासासाठी प्रआधान्याने काम केले जाणार आहे.
मुंबईतील मालमत्ता करात वाढ नाही
कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील मालमत्ता करात वाढ करण्यात आली नव्हती. आणखी एक वर्ष मालमत्ता करात वाढ केली जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. उल्हासनगरमधील 1 जानेवारी 2005 पूर्वीच्या अनधिकृत बांधकामांना नियमित करण्यासाठी विशेष कार्यप्रणाली राबविण्यात येईल. त्यासाठी प्रशमन शुल्कातही मोठय़ा प्रमाणावर कपात करण्यात आली आहे. हे शुल्क प्रति चौरस मीटर 2200 रुपये आकारले जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
