कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ कायदा ग्रामीण पातळीवरही झिरपायला हवा – अँड. मंजू म. लेडांगे, म.न.से

दैनिक चालू वार्ता प्रतिनिधी-प्रदिप मडावी

विधी जिल्हाध्यक्ष, चंद्रपूर

ती” च्या कायद्याचं काय झालं

चंद्रपूर

महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ कायदा येवून नऊ वर्ष झालीत तरीही अमलबजावणीची स्थिती मात्र असमाधानकारक आहे. अनेकठिकाणी समितीच अस्तित्वातच नाही तर काही ठिकाणी ती फक्त कागदोपत्री पाहायला मिळते. समिती सदस्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना तर कायद्याबद्दलची माहितीच नाही.

महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम कायदा २०१३ मध्ये आला. या कायद्यामुळे पूर्णवेळ, अर्धवेळ, सरकारी, निमसरकारी, खाजगी, कायम व कंत्राटी काम करणाऱ्या महिला, स्वयंसेवक महिला, विद्यार्थिनी तसेच असंघटित क्षेत्रातील महिला अशासर्वांना लैंगिक छळापासून कायद्याचे संरक्षण मिळाले. या कायद्यानुसार १० किंवा १० पेक्षा जास्त कामगार असतील, अशा ठिकाणी मालकाने लैंगिक छळाचा प्रतिबंध आणि तक्रार निवारण करण्याच्या हेतूने ‘ अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापण करणे बंधनकारक आहे. तसे न केल्यास ५०,०००/- रुदंड व असे वारंवार निदर्शनास आल्यास परवाना सुद्धा रद्द केला जाऊ शकतो.

रोजंदारी मिळते तीही त्या स्त्रीची नोकरीच आहे. अशाठिकाणी तिलाही या कायद्याचे संरक्षण मिळायला पाहिजे. आर्थिक दुर्बलता, अशिक्षितपणा आणि अज्ञान यामुळे ग्रामीण स्त्रीयापासून आजही खूपदूर आहे. तिच्यापर्यंत न्याय पोचवणे ही खरी निकड आहे. हाकायदा करताना ग्रामीण स्त्रियांचा विचार झालानाही की काय? अशी शंका येते, कारण या कायद्यात स्थानिक तक्रार समितीची योजना फक्त जिल्हा पातळीवर केली आहे. तालुका व गावपातळीवर नाही. सदर समिति ग्रामीण भागातल्या स्त्रीसाठी गैरसोयीची आहे. वेळ, पैसा, अंतर आणि अज्ञानयामुळे तिला जिल्ह्याच्या ठिकाणी असणाऱ्या स्थानिक समितीपर्यंत जाणे अनेकदा शक्य नाही. शेतमजूर, वीटभट्टी मजूर, मोलकरीण यांना नजरेसमोर आणल्यास हे म्हणणे लगेच पटेल. म्हणून तालुका पातळीवर स्थानिक समित्या स्थापन कराव्यात. ग्रामीण भागात कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाचे प्रमाण हे काही कमी नाही, असा छळ झाल्यास कुठे जावे ? कुणाकडे दाद मागावी ? हे ग्रामीण भागातील स्त्रीला माहीत नसल्यामूळे अश्या घटना समोर येत नाहीत आणि होत असणाऱ्या त्रासाला कंटाळून स्त्रिया आत्महत्या सुद्धा करण्याचे पाऊल सुद्धा उचलतात, शहरी भागा अंतर्गत तक्रार समित्या आपले अधिकार समजून घ्यायला आणि ते वापरायला शिकत आहेत, पण भारतातल्या ग्रामीण भागात हा कायदा झिरपायचा झाल्यासच त्याची अंमलबजावणी करावयाची झाल्यास त्याची ग्रामीण पातळीवर जनजागृती करून बदल करण्याची गरज आहे. शेवटी विषमतेचा प्रश्न हाएकटय़ास्त्रीचा नाही तर अवघ्या समाजाचा आहे.