गायरान जमिन प्रश्नावर विविध संघटनांची अहमदपुरात मराठवाडा स्तरीय कार्यकर्ता बैठक संपन्न.

दैनिक चालू वार्ता अहमदपूर ता.प्रतिनिधी-राठोड रामेश पांडित

==========================

अहमदपुर :

सुप्रिम कोर्टाचा निकाल,शासनाने काढलेला आदेश,आणि सरकारी गायरान जमीनीवरील अतिक्रमण या विषयावर

 मराठवाड्यात सरकारी गायरान जमिन प्रश्नावर काम करणाऱ्या विविध सामाजिक संघटनांची मराठवाडा स्तरीय

कार्यकर्ता बैठक शनिवार (दि.८ ) रोजी अहमदपुर येथे पार पडली.

   अनुसुचित जाती-जमातीने जगण्या करिता शाश्वत साधन म्हणुन सरकारी गायरान जमिनीवर अतिक्रमण करून गेल्या ३०ते ३५ वर्षा पासुन आपली उपजिवीका चालविली आहे त्यामुळे त्यांच्या कुंटूबांचा कसा बसा उदरनिर्वाह सुरु आहे. त्यातच नुकताच आलेला सुप्रिम कोर्टाचा निकाल, त्यावर शासनाने काढलेला आदेश,यावर मराठवाड्यात सरकारी गायरान जमिन प्रश्नावर काम करणाऱ्या विविध सामाजिक संघटनांची अहमदपुर येथे मराठवाडास्तरीय बैठक शांताबाई आयोजित करण्यात आली होती.बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी बालाजी शिंदे होते तर सुधाकर क्षिरसागर,डि.आर.जाधव,

नागनाथ चव्हाण,बाबुराव धुळे,अँड.विलास लोंखडे , संदिपान जोगदंड ,अरुण बनसोडे,सरोजा बिराजदार,गवळे ताई,शांताबाई येवतीकर,संजय माकेगांवकर,कमलाकर चिकटे,राहूल गंडले,विष्णु आचार्य,माधव सिरसाट यांची प्रमुख उपस्थिती होती.बैठकीत सरकारी गायरान जमिन चळवळ १९४४ पासून सुरु असुन आजपर्यंत कधी कोर्टाच्या आदेशाने तर कधी सरकारच्या वतीने आजपर्यंत वेगवेगळे आध्यादेश काढण्यात आले.त्यातच २०११ला सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने एक जीआर काढला त्यात गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे हटविण्याची कारवाई करण्याचे आदेश दिले.परंतु सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशाचा सरकारच्या वतीने वेगळाच अन्वयार्थ लावून त्यांनी सरसकट अतिक्रमणे काढण्याचे काम सुरू केले आहे.सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशात सरकारी गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्याचे आदेश दिले आहेत हे आगदी सत्य असले तरी ते नेमके कोणते अतिक्रमन हटवावे हे ही आदेशात नमुद केले आहे की ज्या सरकारी जमिनींवर खाजगी संस्थांनी विनापरवाना उद्दयोग उभारले,ज्यांनी अनाधिकृत बांधकामे केली आहेत ज्यांनी अनाधिकृत जमिनी बळकावल्या आहेत अशा सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणे हटवावेत असे आदेशात म्हटले आहे.सुप्रीम कोर्टाने हा ही उल्लेख केला आहे की मागासवर्गीय भुमिहीन अनुसुचित जाती जमातीच्या लोकांनी उदरनिर्वाहा करिता केलेले गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण वगळून इतर अतिक्रमण हटवावे असे आदेशात स्पष्ट म्हटले असतांनाही सरकार मात्र उद्योगपतींचे आणि धनदांडग्यांचे अतिक्रमण न काढता मागासवर्गीय भुमिहीन अनुसुचित जाती जमातीच्या लोकांनी उदरनिर्वाहा करिता ३० ते ३५ वर्षा पासुन कसत असलेल्या गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्याचा प्रयत्न चालविला आहे.३० ते ३५वर्षा पासुन कसत असलेल्या गायरान जमिनीचे अनेकांकडे पुरावे आसतांना जमिनी ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे तर एकीकडे काहीचे पुरावेचे होवु नये म्हणुन सरकारच्या वतीने अघोषीत कार्यक्रम राबविला जात आहे.महाराष्ट्रात दहा लाख मागासवर्गीय भुमिहीन अनुसुचित जाती जमातीच्या लोकांनी सरकारी गायरान जमिनिवर अतिक्रमण केले असून सरकारने १९९० पर्यंतचे पुराव्या अधारे गायरान वाटप केले आहे त्यामुळे सरकारने नवा अध्यादेश काढून २०१५ पर्यंतचे अतिक्रमीत गायरान जमिन कसणाऱ्यांच्या नावावर करण्याचा अध्यादेश काढवा याबाबत मराठवाड्यातील शिष्ठमंडळ लवकरच राज्याचे मुख्यमंत्री,महसुल मंत्री,वन मंत्र्यांना भेटून निवेदन देणार असल्याचे अहमदपूर येथे पार पडलेल्या कार्यकर्ता बैठकीत चर्चा करून ठरविण्यात आले आहे.