शेतकऱ्यांना त्वरीत पीक विमा व नुकसान भरपाई न मिळाल्यास शिवसेनेचा भडका तीव्र होणार. !!!! यह तो‌ केवल झांकी है, भगवा एवं कडवा आंदोलन बाकी है | शिवसेनेचा शासनाला इशारा !

दैनिक चालू वार्ता उपसंपादक परभणी-दत्तात्रय वामनराव कराळे

**********

परभणी : जिल्हाभरातील शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम आणि नुकसान भरपाई तात्काळ देण्यात यावी अन्यथा शासन-प्रशासकीय यंत्रणेला सळो की पळो करुन सोडल्याशिवाय राहाणार नाही असा निर्वाणीचा इशारा देत गरज पडल्यास भगवे वादळ अधिक तीव्र करु असेही नेत्यांनी आंदोलन समयी ठणकावून सांगितले.  

       परभणी जिल्हा शिवसेनेतर्फे संपूर्ण जिल्ह्यात भगवे आंदोलन छेडले गेले. खासदार संजय जाधव यांच्या प्रमुख नेतृत्वाखाली पुकारण्यात आलेले हे तीव्र आंदोलन तालुकास्तरीय पदाधिकारी व शेतकऱ्यांच्या पुढाकाराने आयोजिले होते. परतीच्या पावसाने शुक्रवारी तर कहरच केल्याचे दिसून आले. कुठे संततधार तर कुठे मुसळधार अगदी ढगफूटीसारखा पर्जन्यवृष्टीचा दणका देत शेतकऱ्यांचे होण्याचे नव्हते करुन टाकले. हातात तोंडाशी आलेला घास हिरावून घेत निसर्गाने जो कोप दिला आहे, त्यात समस्त शेतकरी पूरता नागवला गेला आहे. सततच्या पावसामुळे कोलमडला गेलेला शेतकरी आता तर पूर्णपणे नेस्तनाबूत झाला आहे. असं असलं तरी प्रशासकीय यंत्रणा मात्र खोटे पंचनामे व चुकीचे अहवाल सादर करुन शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक करीत आहेत. प्रत्यक्ष बांधावर आणि पावसाने व साचलेल्या गुडघाभर पाण्यात जळून गेलेली पिके पाहून खरे वास्तव मांडणारे अहवाल आणि पंचनामे सादर न करता एसी मध्ये बसून सांगणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे निर्देश पाळत शेतकऱ्यांवर मात्र घोर अन्याय करीत आहेत, असा घणाघाती आरोप करुन जे अधिकारी व कर्मचारी शेतकऱ्यांच्या बाबतीत आतल्या गाठीचा दुर्व्यवहार जाणीवपूर्वक करीत आहेत, त्यांच्यावर शेतकरी वर्ग नजर ठेऊन आहेच. शेवटी गाठ शेतकऱ्यांशी आहे. रुमणे हातात घेऊन शेतकरी इंगा दाखवला तर पळता भुई थोडी होईल याचीही जाणीव कर्तव्यावरील प्रत्येक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी ठेवली पाहिजे. असा तीव्र संताप समस्त शेतकरी वर्ग व्यक्त करतांना आढळून येत होते.   

       पालम, गंगाखेड, पाथरी, जिंतूर, पूर्णा, सेलू आदी तालुका स्तरांवर शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या या आंदोलनाची तीव्रता अधिक कमालीची होती. “ज्याचं जळतं, त्यालाच कळतं ” या उक्तीप्रमाणे शेतकऱ्यांना जो त्रास होत आहे, जो भूर्दंड सहन करावा लागत आहे, जी झळ सोसावी लागते, त्याची जरासीही कणव एसी मध्ये बसून अधिकार गाजवणाऱ्या ना ती काय कळणा‌र ? असा संतप्त सवाल करुन उन्हा-पावसात लांब लांब राबून काबाड कष्ट करुन अखेरच्या क्षणी हातात तोंडाशी आलेला घासही जर हिरावून घेतला गेला तर त्यांच्यावर काय बघितली जाते, हे त्यांच्याशिवाय अन्य कोण जाणून शकणार ? कार्यालयात बसून भरमसाठ पगार घेणारे हेच अधिकारी व कर्मचारी स्वत:घ्या मागण्यांचा बागुलबुवा पुढे करुन जेव्हा काम बंद आंदोलन वा रस्त्यांवर उतरतात तेव्हा त्यांनाही त्यांच्या हक्काची जाणीव होती असते ना ? मग लाखोंचा पोशिंदा म्हणून ज्यांच्याकडे अपेक्षेने बघितले जाते, त्यांनीच उत्पादित केलेल्या धन-धान्यांवर असंख्य नागरिकांची पोटं भरली जातात, उपजिविका साध्य केली जाते, त्यांची तरी याच अधिकारी वर्गाची जाणीव ठेवणे गरजेचे नाही का ? अशा संतप्त भावना आंदोलनातील अनेक शेतकरी व्यक्त करीत होते. 

       स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणेने याचे भान ठेवून शेतकरी वर्गाला अधिकाधिक सहकार्य करण्याची नितांत आवश्यकता आहे तथापि भ्रष्टाचाराने लिप्त अधिकारी वर्ग आपल्याच मुजोरी मध्ये वावरत असतात. तथापि त्यांची ती मुजोरी कमी करायला मुळीच वेळ लागणार नाही. रस्त्यावर उतरलेला शेतकरी एकदा का संतप्त झाला तर मात्र सळो की पळो करुन सोडल्याशिवाय राहाणारे नाही, तेव्हा शेतकऱ्यांचा अनंत न पाहाता प्रशासकीय यंत्रणेने वेळीच शहाणे होणे गरजेचे आहे असे वाटल्यावाचून राहात नाही. अन्यथा याहीपेक्षा अधिक आंदोलनाची तीव्रता वाढल्याशिवाय राहाणार नाही, याची शासनाने सुध्दा नोंद घेणे गरजेचे आहे, होय, हा निर्वाणीचा इशारा म्हटलं तरी वावगा ठरु नये.