
दैनिक चालू वार्ता उपसंपादक परभणी- दत्तात्रय वामनराव कराळे
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
नुकताच पार पडलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणूकीत वसई – विरारमधील एकूण अकरा पैकी तब्बल सात ग्रामपंचायतींवर विवेक पंडित यांच्या श्रमजीवी संघटनेचा झेंडा डौलाने फडकावित सत्ताधारी बहुजन विकास आघाडीला जबरी दणका दिला आहे. त्याचबरोबर या विजयापासून महाविकास आघाडीला सुध्दा रोखण्याचे काम विवेक पंडित यांच्या खेळीने यशस्वी ठरल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यातच तोंडावर असलेल्या महापालिका आणि आगामी काळातील विधानसभा निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून विवेक पंडित यांनी विजयी सर्व सरपंच व सदस्यांना थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीला नेऊन विवेक पंडित यांनी आगामी काळात वसई-विरारच्या राजकारणाची समिकरणे बदलण्याचीच जणू नांदी निर्देशीत केल्याचे दिसून येत आहे. असे झाल्यास बविवाचे सर्वेसर्वा, बहुजन विकास आघाडी तथा आमदार हितेंद्र ठाकूर यांना ते कडवे आव्हान ठरले जाईल का, हे येणारा काळच दाखवून देणार आहे.
विवेक पंडित यांच्या पाच वर्षीय आमदारकीचा कार्यकाळ सोडला तर मागील ३०-३५ वर्षांपासून वसई-विरारच्या राजकारणावर अधिराज्य गाजवणारे आमदार हितेंद्र ठाकूर पालघर व ठाणे जिल्ह्याच्या राजकारणावरही आपली पकड घट्ट ठेवून आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था, आर्थिक संस्था, शैक्षणिक व सामाजिक संस्थांवरही आ. ठाकूर यांचे बऱ्यापैकी वर्चस्व आहे. उभय जिल्ह्यातील अन्य सर्वच विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन कितीही लढाया केल्या तरी भवितव्याच्या पुढे ते वेळोवेळी अपयशीच ठरल्याचे वास्तव आहे. त्याशिवाय राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा व खा. शरद पवार, अजित पवार, कॉंग्रेसचे अनेक दिग्गज नेते, भाजपाचे देवेंद्र फडणवीस, आशीष शेलार, महाजन, व अन्य नेत्यांशी ठाकूर यांचे घनिष्ठ संबंध असल्याचे सर्वश्रुत आहे. असं सारं कांही असलं तरी मागील अनेक वर्षे विवेक पंडित सुध्दा आ. ठाकुरांच्या विरोधात तग धरुन जिद्दीने कार्यरत असल्याचे दिसून येत आहे.
पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगड, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, चंद्रपूर, नांदेड आदी जिल्ह्यांतून कार्यरत लाखो वंचित, शोषित, दलित, कष्टकरी, कामगार व श्रमजीवी हे सारे विवेक पंडित यांचे वर्षानुवर्षे चाहाते आहेत नव्हे तीच विवेक पंडित यांची खऱ्या अर्थाने जमेची पूंजी आहे. वेठ बिगारांच्या मुक्ततेसाठी त्यांनी जागतिक पातळीवर चालविलेला लढा अत्यंत प्रभावशाली असाच ठरला गेला. आदर्शवत अशीच ख्यातनाम कीर्ती मिळवून गेला. श्रमजीवींवर केले जाणारे अन्याय,
अत्याचार विवेक पंडित यांनी कायमचे दूर केले. जीव ओवाळून टाकणारा हा समाज विवेक पंडित यांनी कधीही हाक दिली तरी लाखोंच्या संख्येने उपस्थित राहिला जातो. कोणतेही आंदोलन असो, मोर्चा असो, धरणे असो वा तीव्र लढा असो, लाखोंच्या संख्येने अगदी कडे करुन उभे राहाणारे कधी आठ आठ तास तर कधी दिवस दिवस मंत्रालयावर पायी चालत जातात, जीवाचे रान करतात ते आपल्या लढाऊ नेत्याच्या सुरक्षेसाठी. असा त्यांचा हा बोलबाला केवळ देशपातळीवरच नाही तर जागतिक पातळीवरही प्रसिद्ध आहे.
अनेक कंपन्या, कार्यालये, नगरपरिषदा, नगरपंचायती, महापालिका व अन्य स्तरांवर विवेक पंडित यांनी युनियनच्या माध्यमातून जाळे विणले आहे. विविध सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक व राजकीय संस्थांवर पंडित यांची पकड घट्ट आहे. या व अशा सर्वच स्तरांतील लोक, राजकीय लोक, नेते, उद्योजक यांची विवेक पंडित यांच्याकडे २४ पैकी किमान १८ तास तरी वर्दळ आणि तीही कायमची असते. समर्थन संस्थेच्या माध्यमातून शासन, प्रशासन स्तरांवर विधायक कार्याची बांधिलकी जपणारे विवेक पंडित हे एकमेव नेते असू शकतील, असं म्हटलं तर चुकीचं ठरु नये. विधायक व संसदीय प्रणालीचा गाढा अभ्यास, चळवळींचे महामेरु म्हटलं तरी अतिशयोक्ती ठरणार नाही. वसई-विरारमधील २९ गावांच्या मुक्तीसाठी त्यांनी घालविलेला लढा तर भयंकर गाजला होता. धरणे, मुक मोर्चे, जनांदोलन, उपोषण व जेलभरो आंदोलने भयंकर गाजली आहेत. त्याविषयीची न्यायिक लढाई आजही सुरुच आहे. वारंवार बदलणारी राजकीय समिकरणे गावांच्या विषयावर अडथळ्यांची ठरली जात आहेत. लोकांना विसर पडला जावा, लोक चळवळीपासून दूर जावेत म्हणून जाणीवपूर्वक प्रलंबित नव्हे तर ताटकळत ठेवले जाणाऱ्या या विषयामुळे आंदोलनाची धार काहीशी बोथट होणारी जाणवत असली तरी विवेक पंडित यांनी तो मुद्दा अजूनही त्याच इर्षेने लावून धरला आहे, जी त्या काळी होती तशी आजही कायम आहे.
गावांच्या आंदोलनसमयी विवेक पंडित यांनी जिंकलेली वस ईची विधानसभा लढाई एक ऐतिहासिक व आदर्शवत अशीच ठरली होती. त्याच दरम्यान दडलेली महापालिका निवडणुक मोठ्या प्रमाणात गाजली होती. सत्तेसाठी अधिराज्य गाजवणाऱ्या हितेंद्र ठाकूर यांना विधानसभेपाठोपाठ महापालिकेतही मोठे अपयश पचवावे लागले होते. तब्बल २१ नगरसेवक विवेक पंडित यांच्या श्रमजीवी संघटनेचे निवडून आले होते. महापालिकेत विरोधी पक्षनेता म्हणूनही त्यांच्याच पारड्यात ते बळ मिळाले होते. कालांतराने गावांचा मुद्दा दीर्घ काळ प्रलंबित राहिल्याने राजकीय स्तरावरही वळण वेगळे लागले गेले हा भाग वेगळा.
मध्यंतरी सेना-भाजपा सरकारच्या काळात वंचित, शोषित, श्रमजीवींच्या न्यायहक्कासाठी व त्यांच्या समस्या मार्गी लावण्यासाठी समिती गठित केली जावी म्हणून विवेक पंडित यांनी तो मुद्दा लावून धरला होता. तत्कालीन शासनाने तो मान्य करुन गठित समितीचे अध्यक्षपदही विवेक पंडित यांच्याकडेच सोपविले होते. यांचे एकमेव कारण म्हणजे पंडित यांच्या शिवाय अन्य कोणालाही तेवढा प्रगल्भ अभ्यास अवगत नसावा म्हणूनच तो भार त्यांच्या खांद्यावर टाकण्यात आला असावा. त्या दरम्यान विवेक पंडित यांनी केलेले लोकाभिमुख कार्य पाहून सरकारने त्यांना राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा बहाल केला होता. त्यानंतर शासन बदलले तरीही पंडित यांच्याकडे ते पद कायम ठेवण्याची महाविकास आघाडी सरकारने धन्यता मानली होती. अडीच वर्षांच्या राजकीय लढाईत अखेर सत्तांतर होऊन उध्दव ठाकरे यांना पायउतार व्हावे लागले त्यामुळे बंड नव्हे तर उठाव करुन ४० आमदारांसह पक्षाबाहेर पडलेले एकनाथ शिंदे हेच राज्याच्या मुख्य मंत्रीपदी स्थानापन्न झाले व उपमुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस कार्यरत राहिले. या सरकारने विवेक पंडित यांच्या चांगल्या कार्याची दखल घेत राज्यमंत्री पदाऐवजी पूर्ण मंत्रीपदाची जबाबदारी सोपवून पंडित यांच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला हे विशेष होय. त्यापाठोपाठ लागलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत एकूण ११ पैकी तब्बल ७ ग्रामपंचायतींवर श्रमजीवींचा झेंडा फडकावत विजयी सर्वच सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांना राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचीच भेट घडवून देत बदलत्या राजकीय समीकरणाचा बॉंब उडवून दिल्याचे दिसून आल्याने पालघर ठाण्याच्या राजकारणात जबरदस्त खळबळ माजली जाणे स्वाभाविक आहे. असं जर झाले तर मात्र तोंडावर असलेल्या महापालिकेची आणि भविष्यातील विधानसभा निवडणुकही बऱ्याच प्रमाणात गाजली जाऊन समिकरणे ही बदलली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाहीत. येणारा काळच दाखवून देईल की, वसई-विरारसह पालघर ठाणे जिल्ह्यातील राजकीय चित्र काय आकार घेऊ शकेल ते नक्की समजू शकेल एवढे नक्की.