दैनिक चालु वार्ता 
दैनिक चालू वार्ता उपसंपादक परभणी- दत्तात्रय वामनराव कराळे
“‘”””””””””””””
परभणी : शहरापासून काही मिनिटांच्या अंतरावरील ब्राह्मणगाव फाटा परिसरातील असंख्य शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको करुन तीव्र संताप व्यक्त केला. परभणी-गंगाखेड रस्त्यावरील या आंदोलनाने संपूर्ण शहराचे लक्ष्य वेधून घेतले होते.
शुक्रवारी परतीच्या पावसामुळे व नंदी नाल्यातून शेतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात घुसलेल्या पाण्यामुळे शेतकऱ्यांची सर्व पिके जळून गेली. हाता तोंडाशी आलेला घास आस्मानी संकटामुळे नष्ट होऊनही प्रशासकीय यंत्रणा मात्र नुकसान झालेल्या पिकांचे पंचनामे करीत नाहीत, झालेल्या नुकसानीचा वास्तवरुपी अहवाल तयार करुन रवाना करीत नाहीत. त्या निषेधार्थ हजारोंच्या संख्येने संतप्त शेतकरी रस्त्यावर उतरला आहे. सध्या तरी रास्ता रोको मागे माध्यमातून संयमाची भूमिका घेऊन शासन व प्रशासनाचे लक्ष्य वेधण्याचा हा बळीराजा प्रशासकीय यंत्रणेने अशीच ताठर भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांवर अन्याय करीत राहिला तर मात्र या आंदोलनाची धार भविष्यात अधिकाधिक तीव्र बनली जाईल यात तिळमात्र शंकाच नसावी.
शासनाने वेळीच या आंदोलनाची तीव्रता ध्यानी घेऊन सरसकट पंचनामे व सरसकट नुकसान भरपाईचे निर्देश स्थानिक प्रशासकीय यंत.रणेला द्यावेत असे सूचित केले आहे. शेतकऱ्यांचा आता अंत पाहू नये, नाका तोंडात जाणारे पाणी असह्य होणारे असून प्रसंगी संतप्त बळीराजा कोणत्याही थराला जाऊ शकेल यांचाही विचार केला जाणे गरजेचे आहे.
कॉम्रेडच्या वतीने पुकारण्यात आलेल्या हा रास्तारोको शहरात शहरातून तालुका पातळी व नंतर जिल्हा स्तरावर उग्र रुप धारण करु शकेल याची शासनाने वाट बघू नये. एका बाजूला खासदार संजय जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली पुकारण्यात आलेल्या रास्तारोकोने प्रशासकीय पातळीवर काही बोध घेतला असेल तर ठिकाण आहे अन्यथा जिल्हा पातळीवर पुकारण्यात येणाऱ्या सर्वच आंदोलनाचा विषय एकच असल्याने सर्वपक्षीय आंदोलनातही यांचे रुपांतर व्हायला वेळ लागणार नाही, असं म्हटलं तर मुळीच चुकीचं ठरणार नाही. सत्ताधारी शिंदे गट शिवसेना व भाजप सोडली तर अन्य सर्वच पक्ष या आंदोलनात सहभागी होऊन नियोजित आंदोलनाची धार अधिकच तीव्र करु शकतील ज्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेतील अधिकारी-कर्मचारी, शासनातील मंत्री, आमदार, खासदार यांनाही पळता भूई थोडी होऊन जाऊ शकेल याचाही नेम नसल्याचे चित्र सध्या तरी दिसत आहे. सरसकट पीक विमा व सरसकट नुकसान भरपाईचे अहवाल तयार करुन सर्वच शेतकऱ्यांना मदत तातडीने देण्याचे प्रयत्न करावेत असे आदेश शासनाने जरी दिले तरी ही ढिसाळ यंत्रणा मात्र जाणीवपूर्वक पूर्णत्वास नेत नाहीत जणू असेच दिसून येत आहे. कदाचित प्रशासकीय यंत्रणेला शासनाची बदनामी करुन शेतकरी जनतेच्या नजरेतून कमी लेखाची कुटील नीती सुध्दा असू शकते असं म्हटलं तर वावगं ठरु नये. त्यासाठी शासनाने सुध्दा वेळीच सावध भूमिका घेऊन प्रशासकीय यंत्रणेवर करडी नजर ठेवणे गरजेचे राहील असे वाटते.
