
दैनिक चालू वार्ता उपसंपादक परभणी- दत्तात्रय वामनराव कराळे
परभणी : वर्षानुवर्षे कंत्राटी सेवेत काम करुनही अल्पसे मानधन व अन्य सुविधांपासून वंचित महावितरणच्या कामगारांना आपला उदरनिर्वाह करणे कठीण होऊन बसले जाते. या व अशा नानाविध समस्यांचा विचार करुन महाराष्ट्र सरकारने कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम करुन घ्यावे, अशी मागणी पाथरी तालुका कर्मचारी संघटनेने काल परभणी जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांच्याकडे केली आहे.
राजस्थान सरकारने एक लाख दहा हजार कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम करुन घेत महावितरण सुविधांचा लाभ मिळवून दिला आहे. त्यामुळे तेथील कामगारांना जो दिलासा मिळाला आहे तो स्तूत्य असाच म्हणावा लागेल. महाराष्ट्र सरकारने सुध्दा राजस्थान सरकारचे अनुकरण करुन राज्यभरातील वर्षानुवर्षे कंत्राटी सेवेतील कामगारांना कायम करत न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. पाथरी तालुक्यातील हे लोण संपूर्ण जिल्ह्यात पसरायला वेळ लागणार नाही. कामगारांची ही ताकद मोठ्या प्रमाणात एकवटली तर निश्चितच न्याय मिळू शकेल, असा विश्वास व्यक्त कारायला हरकत नाही. महावितरणची आर्थिक तरतूद आणि उपलब्धता नेमकी काय आहे, त्यासाठी लागणारा स्त्रोत पुरेसा ठरु शकेल किंवा वसूली प्रणालीचे धोरण आणि कर्मचाऱ्यांना संभाव्य काळात पूर्ती करावी लागणाऱ्या रक्कमेची पूंजी उपलब्ध होऊ शकेल का, यांचाही गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे. मागणी लावून धरण्यासाठी एकसंघ आंदोलनाची नितांत गरज आहे. आंदोलनाची तीव्रता अधिकाधिक असणे गरजेची राहाणार आहे. त्यासाठी कंत्राटी कामगारांना कायदेविषयक अडचणी निर्माण होणार नाहीत, याचीही काळजी घेणे आवश्यक राहाणारा आहे. मूल पडल्याशिवाय आई दूध पाजत नाही किंबहुना मागणी लावून धरल्याशिवाय यशस्वी पदरात पडणार नाही हे वास्तव ध्यानी घेऊन एकजूटीची व लढ्याची तीव्रता आक्रमक करावी लागणार आहे यात तिळमात्र शंकाच नाही.